हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आफैंले सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेका छन्।
तर यो विधेयक सहजै अगाडि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेताहरू आशंका गर्छन्। ‘यसअघि पनि एमाले नेताहरूकै कारण यो विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो। यसकारण फेरि पनि आशंकाहरू आएका हुन्,’ माओवादी महासचिव देव गुरुङ भन्छन्, ‘तर यसलाई लामो समय राखेर एमालेलाई पनि फाइदा गर्दैन।’
एमालेको असहयोगकै कारण अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएर पनि यो विधेयक पारित हुन नसकेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति छ। यसपटक कांग्रेससहित गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत भएकाले यो विधेयक पारित हुनेमा अलि बढी आसा रहेको पनि माओवादी नेताहरू नै बताउँछन्।
यसपटक आशंका गर्नुको कारणमा माओवादी नेताहरू सभामुख देवराज घिमिरेलाई देखाउँछन्।
एमालेलाई बाइकट गरेर विधेयक अगाडि बढाउन खोजिए सभामुख घिमिरेले यो विधेयक टेबल नगरिदिन सक्ने त्रास उनीहरूमा छ। किनकि कुनै विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखलाई छ। एमालेको सहमतिबिना विधेयक अगाडि बढाएमा एमालेले संसद् बैठकमा अवरोध गर्न सक्ने र त्यस्तोमा सभामुखले बैठक नै रोकिदिन सक्छन्।
यीलगायत समग्र सरकारकै विषयलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी नेताहरू सभामुख घिमिरेसँग पनि सशंकित छन्। सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार प्राप्त सभामुख घिमिरेबाट असहयोग हुने भयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि छन्।
माओवादीले सभामुखप्रति आशंका गर्नुमा यसअघिका नजीरहरू पनि कारण हुन्। प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।
आफ्नो पार्टीबाट निकालिएका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको एमालेको आरोप थियो। विगतका सभामुखलाई सभामुखलाई सरकारले ल्याएको विधेयक रोकेको, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नराखी एकलौटी सदन चलाएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ।
सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने अधिकार प्राप्त सभामुख देवराज घिमिरेबाट असहयोग हुने भयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखिन्छन्।
पूर्वउपसभामुख तुम्बाहांफे सभामुख र उपसभामुखको भूमिका सरकारलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै भएको बताउँछिन्। पदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्दा कतिपय सभामुख विवादित पनि भएका छन्।
४ पटक सभामुख भएका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानमा धर्म निरपेक्षता घुसाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। माओवादी नेता ओनसरी घर्तीले विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गरिन्।
उनीपछि सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराले बलात्कार अभियोगमा विवादमा परेर राजीनामा नै दिए।। उनले १ सय ३ दिन डिल्लीबजार कारागार बिताए। तर, अदालतले उनलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिइसकेको छ।
महराले एमसीसीलाई संसद्मा अगाडि बढाउने प्रक्रियामै रोकेर राखेको आरोप पनि खेप्नुपर्यो। उनीपछि सभामुख भएका सापकोटा झन् धेरै विवादमा परे।
०४८ यता सभामुख भएका रामचन्द्र पौडेल, दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाट पनि विवादबाट अछुतो रहेनन्। उनीहरूलाई पनि दलीय आग्रहबाट प्रभावित भएर काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सम्बन्धित दलले सभामुखमार्फत आफ्नो इसारामा संसद् चलाउने प्रवृति भएका कारण फेरि पनि त्यस्तो नहोला भन्न नसकिने नेताहरू बताउँछन्।
‘जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँछन्, माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘सरकार गठनको संयोजन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले पनि सभामुखको व्यवहारप्रतिको सधैं चासो रहन्छ।’
विगतमा एमालेले माओवादीले सभामुखमार्फत आफूहरूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। वर्तमन सभामुखले पनि दलीय आग्रहबाट प्रभावित भएर काम गर्न सक्ने भयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनी नेतृत्वका पार्टीका नेताहरू देखिएका हुन्।
