हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ को तेस्रो संशोधन विधेयक आवश्यक परिमार्जनबिनै संसद् सचिवालयमा पुनः दर्ता गरेको भन्दै विरोध भएको छ।
अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा पेस भएको विवादास्पद संशोधन विधेयकमा केबल हदम्याद (६ महिनाबाट १ वर्ष बढाइएको) र पुनरावेदन (विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने) को सन्दर्भ मात्रै परिवर्तन गरिएको छ।
मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई थाती राखेरै पुनः विधेयक दर्ता गराइएको भन्दै जवाफदेही निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको हो। विगतमा विधेयकउपर पीडित र सरोकारवाला अन्य पक्षले गम्भीर चासो देखाएर परिभाषा, अदालतको क्षेत्राधिकार, अभियोजन, क्षमादान, आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा व्यापक संशोधनका लागि गरेको मागलाई लत्याएर हठात त्रुटिपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको ठहर समितिको छ।
पीडित समुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सरकारबीचको संवादबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन यथोचित मार्गचित्र तयार गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले माग गरेको छ।
१६ वर्षदेखि अलपत्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न र समस्याको वैध निकासका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न समितिले राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ।
