हिमाल प्रेस 
प्रतीकात्मक तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। कृषि तथा पशुपञ्छि विकास मन्त्रालय मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले अनुदान हटाउने निर्णय गरेको हो। ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान रहेकोमा घटाएर ५९.०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।’
सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डीएपी प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री हुनेछ।
यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको थियो। साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ, डीएपी प्रतिकिलो सात रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ।
सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डीएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो। तर अब युरियामा ६४.४९, डीएपीमा ५२.३८ र पोटासमा ४६.०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि घटाइएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ। ‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रूपमा रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ,’ कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख छुट्याइएको थियो।
गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते सात अर्ब ५० करोड रुपेयाँ स्रोत सहमति दिइएको थियो। यसरी चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको छ।
हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यसरी खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ।
यसवर्ष धानबालीका लागि यसवर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने मन्त्रालयको स्वीकार गरेको छ।
