पारिवारिक जिम्मेवारीले पछि पर्दै विश्‍वभरका महिला

केही दिनअघि जर्मनीकी विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबक र विकासमन्त्री स्वेन्जा सुल्जेले समाजमा महिला समानताको अधिकारका लागि एउटा नयाँ प्रस्ताव पेस गरे।

जर्मनीको ‘द ग्रिन’ पार्टीकी बेयरबक र सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) पार्टीकी सुल्जेले राजधानी बर्लिनमा महिलाको समानताको अधिकारका लागि संयुक्त रूपमा सो प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

‘फेमिनिस्ट फरेन एन्ड डेभलेपमेन्ट पोलिसी’ नामक त्यो धारणा साझा रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुल्जेले भनेकी छन्, ‘हामी समाजलाई न्यायसंगत बनाउन चाहन्छौँ। महिला सहभागिताबिना त्यो सम्भव छैन। सबैले यसबारे सोच्नैपर्छ।’

‘महिलाहरू आफ्ना निर्णय स्वयं लिन्छन् भने त्यसको अर्थ हो उनीहरूले स्कुले शिक्षा पूरा गरेका छन्,’ सुल्जेले भनेकी छन्, ‘आत्मनिर्भर हुन उनीहरूले जागिरको अवसर पाउँछन्। उनीहरूसँग जग्गाजमिनको अधिकार हुन्छ। खेतबारीमा काम गर्ने अधिकांश महिला हुन्छन्। तर महिलासँग जमिनको स्वामित्व भएन भने उनीहरूले ऋण पाउन सक्दैनन्।’

यस प्रस्तावका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नभएको सुल्जेले खुलाएकी छन्। ‘यी गाइडलाइन्स मन्त्रालयहरूको कामकाजमा प्रयोग हुनेछन्,’ उनले भनेकी छन्।

विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबकका अनुसार महिला अधिकारले समाजको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ। ‘महिलाले पाउने अधिकारले अहिले उनीहरूको अवस्था केकस्तो रहेको छ भन्ने बुझाउँछ,’ उनले भनेकी छन्।

यस धारणालाई उनले विदेश नीतिको अभिन्न अंग मानेकी छन्। यसमातहत विदेशमा राजदूतका रूपमा काम गरिरहेका महिलाको सहभागिता बढाइने उनले बताएकी छन्।
महिलाका लागि समानताको अधिकारको बाटो अझै पनि लामो रहेको बेयरबकको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘संसारभरिका महिला अहिले पनि पछाडि परेका छन्।’

‘फेमिनिस्ट फरेन एन्ड डेभलेपमेन्ट पोलिसी’ धारणाअन्तर्गत जर्मनीको विदेश मन्त्रालयमा उच्च पदमा काम गर्नेहरूमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

समाजमा महिलालाई शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने सुल्जेको भनाइ छ। जर्मनीको विकास मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सन् २०२५ सम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी परियोजना खर्च लैंगिक समानतामा गरिनेछ। जबकि सन् २०२१ सो खर्च ६४ प्रतिशतमात्र छ। त्यसका लागि जर्मनी अन्य देशसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि सुल्जेले बताएकी छन्।

विश्वभरिका महिला असमानता भोगिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन्। युरोपियन कमिसनको एक रिपोर्टअनुसार युरोपेली संघमा आबद्ध २७ देशका महिलाले पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउँछन्।

यस अर्थमा हरेक वर्ष पुरुषको तुलनामा महिलाले दुई महिना बिनापारिश्रमिक काम गर्छन्। यो असमानता जर्मनी, फ्रान्स, स्विडन, नर्वे, स्पेनलगायत देशमा देखिएको छ।

संसारभरिका धेरैजसो देशमा घरपरिवार र बच्चाहरूको पालनपोषणको जिम्मेवारी महिलामाथि हुन्छ। यिनै जिम्मेवारीका कारण पश्चिमी मुलुकमा महिला निवृत्तिभरण (पेन्सन) मा पनि पछि पर्ने गरेका छन्।

जीवनसाथीबाट टाढिँदा वा उसको मृत्यु पछि धेरै महिलाको बुढेसकालमा गरिबीमा गुज्रिने गर्छ। पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण बिदा लिँदा र कामको घण्टा घटाउँदा पुरुषको तुलनामा महिला पछि पर्दै जाने गरेको विभिन्न तथ्यले देखाएका छन्।