यस्तो छ रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो।

उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै नागरिकता र सांसद पदसमेत खारेज भएको थियो। पछि उनले प्रक्रियाअनुसार नागरिकता लिइसकेका छन्।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि कानुनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्नुपर्नेमा निष्क्रिय नागरिकता नै प्रयोग गरेर उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचित भएको भन्दै संवैधानिक इजलासले उनको खारेज गरिदिएको थियो।

अदालतले उनको राहदानीको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेकोले थप केही बोलीरहनु नपर्ने पनि भनेको छ।

‘…रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम छँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्धान अधिवक्ताहरुले गर्नुभएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो। यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिर्य राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरुपण हुन सक्ने नै हुन्छ। प्रस्तुत विवाद प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदमा उमेदवार भई निर्वाचित भएको सन्दर्भमा निजको नागरिकता सम्बन्धी योग्यताको सम्बन्धित रहेको देखिएको तथा राहदानी सम्बन्धी विषय निर्वाचन क्रममा उमेदवारको योग्यतासँग जोडिएको विषय नदेखिएको हुँदा निजले सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा अहिले थप उल्लेख गरिरहन परेन।’