हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
दमौली- तनहुँका ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरणका लागि तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहयोगमा सबस्टेसन निर्माण अघि बढाइएको छ। विद्युत् सेवा नपुगेका ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरणका लागि आयोजनामार्फत काम अगाडि बढाइएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन इस्ट इन्डिया उद्योग/वाइबा इन्फ्राटेक जेभीसँग सम्झौता गरिएको थियो।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठका अनुसार २०७५ साल मंसिर १३ मा कम्पनीसँग ६१ लाख ५३ हजार २ सय सात अमेरिकी डलरमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो।
निर्माण व्यवसायीले विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रको पहिचान गरी सर्भे तथा डिजाइन सम्पन्न गरी ३३/११ केभी तथा एलटी लाइन निर्माण गरिरहेको छ। घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा निर्माण सम्पन्न भएको श्रेष्ठले बताए।
घिरिङ मा ६/८ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ। कुल ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ।
मार्फत तनहुँको भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को केही भागमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–६ साराङ्घाटमा निर्माण गरिएको बाट आँबुखैरेनी, बन्दीपुर र देवघाट गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ। यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाएका छन्। आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मार्कीचोक देखि बन्दीपुर गाउँपालिकाको डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई ट्यापिङ गरिएको छ।
प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका–५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङ्घाट सम्म पुर्याउने १९ किलोमिटर लामो ३३ केभी लाइन पनि निर्माण भएको छ। यसमध्ये एक हजार एक सय ३० मिटर प्रसारण लाइन भूमिगत गरिएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ। ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। रासस
