हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाकी सांसद मदनकुमारी साह गरिमाले ‘२०८० साललाई जातीय छुवाछुतविरुद्धको अभियान वर्ष’ घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश गरेको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि पनि सरकारले २०८० साललाई सो अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।
सांसद साहले संविधानले दलितसहितका पछि पारेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि गरेको व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन बनाउने र समाजमा पछि परेका समूदायहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संघीय संसदले सरकारलाई सचेत गराईरहनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइन्।
सांसद साहले भनिन्, ‘दलितमाथि हुने हिंसाको अन्त्य र समानताका लागि २०८० साललाई जातीय छुवाछुत विरुद्धको अभियान वर्ष घोषणा गरियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। संविधानले निर्देश गरे अनुसार कानुन निर्माणको काम गरिसक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु।’
पछाडि परेका/पारिएका दलितहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले बताए। उनले नेपालको संविधानले सबैभन्दा धेरै अधिकार पछि परेका समुदायलाई दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सांसद देवकोटाले भने, ‘दलितहरू पछि परेका छन्। उनीहरूलाई अघि बढाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा कुनै विवाद छैन। तर हामीले नीति बनाउँदा जातजाति, भाषाभाषी भन्दा पनि गरिवी र विपन्नतालाई बढि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।’
सांसद कमला पन्तले दलित भित्रै हुने विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनले दलित आयोगले समेत दलितका बारेमा काम गर्न सके/नसकेको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। गरिबीका कारण दलितहरू पछि परेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको कामलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई उनको सुझाव थियो।
