हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रममध्ये ५७ प्रतिशतको प्रगति नभएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८०को ७ महिना पूरा हुँदा पनि आर्थिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रमको प्रगति शून्य देखिएको हो। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बजेट कार्यान्वयनको विषयमा अध्ययन गरेको थियो।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले सीएनआईले सेजनको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएसनसँगको साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ गरेको थियो।
त्यसअन्तर्गत सीएनआईले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो। सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी विवरण तयार पारेको हो।
चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदामध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो। सीएनआईले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरूमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
बजेट वाचअन्तर्गत नवउद्यम, सूचनाप्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि उत्पादन तथा निर्यातलगायत विषय समेटिएका थिए।
यसमध्ये निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनबाट देखिएको छ।
कार्यान्वयन भएकामध्ये अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित रहेका र त्यसमा पनि बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट स्वतः लागू भएका प्रावधानहरू छन्।
यस्तै २८.५७ प्रतिशत अर्थात् १८ बुँदा आंशिकरूपमा कार्यान्वयनमा गएको देखिएको छ। यसरी बजेट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ।
साथै प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ। यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जनालगायतका क्षेत्रहरूमा पनि परेको सीएनआईले बताएको छ।
