हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालको अस्थिर राजनीति र सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको बाछिटा राष्ट्रसंघसम्म पुगेको छ। राष्ट्रसंघमा मन्त्री स्तरीय सम्बोधनदेखि साइडलाइन वार्ता समेत परिवर्तन गर्न स्थायी प्रतिनिधी लागि परेका छन्। पहिला निकै मेहनत गरेर मिलाएका वार्ताहरू अहिले सत्ता गठबन्धनको कारण भन्दै रद्द हुने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेबाट मन्त्री बनेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याललाई विदेश भ्रमण जानु केही घण्टाअघि नजान निर्देशन दिएपछि यसको बाछिटा जेनेभासम्म पुगेको हो। उनी मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा सहभागी हुन स्वीजरल्याण्डको जेनेभा जान लागेकी थिइन्।
उनी एमालेको कोटाबाट परराष्ट्रमन्त्री भएकै कारण त्यहाँ पुगेर अन्य विषयमा पनि बोल्न सक्ने आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उनलाई जेनेभा जानबाट रोक लगाएका हुन्। यद्यपि पौड्याल र उनका निजी सहयोगीबाहेक अन्यलाई भने जेनेभा जाने निर्देशन पनि प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुरुप परराष्ट्रका सहसचिव सेवा लम्साल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, विज्ञको रुपमा गोविन्द बन्दी जाने भएका छन्।
पौड्याललाई रोकेर उनकै टोलीमा रहेको बन्दीलाई टोलीको नेतृत्व गराउँदै त्यसतर्फ पठाएका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीको साइडलाइन वार्तादेखि सम्मेलनमा बोल्ने सबे तयारी भइसकेको हुनाले आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी भन्दै रद्द गर्दै बन्दी र सेवासँगको वार्ता मिलाउने जिम्मा भट्टराईले पाएका छन्। जेनेभामा रहेको स्थायी प्रतिनिधिलाई पुनः नयाँ तवरको वातावरण मिलाउन सहज नभएको र तत्काल साइड वार्ता सम्भव नभएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले डा. पौड्याललाई टेलिफोन नै गरेर त्यसतर्फ नजान भनेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएलगत्तै उनले आफ्नो भ्रमण रद्द गरिन्। मन्त्रिपरिषद्ले पौडेलको भ्रमण सदर गरेको थियो।
आठ दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि यसअघि एमालेबाट मन्त्री बनेकी पौड्याल प्रति शसंकित भएका प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमण रोक लगाउँदै एमाले अध्यक्षलाई थप ढाटा पुर्याएका हुन्। यद्यपि एमाले अझै मन्त्रिपरिषद्मा छ र एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै गठबन्धनको हैसियतमा शनिबार कांग्रेसबाहेकका दललाई पत्र लेख्दै राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्न भनेका थिए।
माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो पत्रको व्यवास्ता गर्दै विदेश भ्रमणसमेत रोक्ने काम गरेको भए पनि एमालेका मन्त्रीले अझै राजीनामा दिएका छैनन्। परराष्ट्रमन्त्री पौड्याल नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै जान लागेकी थिइन्।
उनले आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू त्यसतर्फ जान लागेको बताएकी थिइन्। नेपाल मानव अधिकार सुरक्षा परिषद्को सदस्य राष्ट्र हो। यसको नियमित सत्र फागुन १५ देखि चैत १३ सम्म चल्नेछ। उक्त सत्रमा उनले नेपालले हालसम्म गरेको उपलब्धिहरू र भएका कामबारे विश्वलाई जानकारी दिने बताएकी थिइन्।
आफूले सबै तयारी गरेको र नेपालले गरेको प्रगती सुनाउने तयारी थियो। तर, नाजनु भनेकाले अब जानेहरूले यस विषयमा बोल्लान् भन्दै उनले भनिन, ‘आन्तरिक राजनीतिको फरक सन्देश बाहिर पठाउन हुन्थेन, त्यस्तो काम भयो। यसले राम्रो इमेज विदेशी भूमिमा बन्न समय लाग्नेछ।’
