८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर संघीय राजनीतिको पासा पल्टिएसँगै सरकार बनेको ४६ दिनमै गिरीको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ।
लुम्बिनी- राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। संघमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको सत्ता समीकरणमा फाँटो आएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन टुट्ने संघारमा पुगेको छ भने कांग्रेसलगायतका दलबीच गठबन्धन गरिएको छ। त्यसैकारण लुम्बिनीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो।
लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रसहित, राप्रपा, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीको सहभागितामा एमालेले सरकार बनाएको छ। संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्न समीकरण बदलिएपछि प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि संकटमा परेको हो।
नयाँ सत्तासमीकरण बनाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रमा समीकरण फेरिएकाले लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले एमाले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले राजनीतिक कोर्स फेरिएको बताए। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा परेको संकेत गरे। ‘राजनीतिको कोर्स बदलिएको छ’ बरालले भने, ‘ केन्द्रमा एउटा प्रदेशमा अर्को समीकरण हुन सक्दैन।’
यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एमाले संघीय सरकारबाट नबाहिरिने भएकाले त्यतिजेलसम्म मुख्यमन्त्री गिरीलाई माओवादीको समर्थन रहने नेता बरालकाे भनाइ छ। संघमा सत्ता फेरिएपछि लुम्बिनीमा पनि परिवर्तन हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारमा सहभागीमध्ये कुनै पनि एक दल बाहिरिएमा एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर सरकार बनेको ४६ दिनमै गिरीको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ।
लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। हाल मुख्यमन्त्री गिरीसहित एमालेका पाँच, अर्थमन्त्रीसहित नेकपा माओवादीका तीन, जनमत र राप्रपाले एक-एक मन्त्रालय लिएर सरकार बनेको छ। माओवादी र जनमत पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेका छन्।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रूपमा फेरिने बताए।
राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता आशीष चौधरीले पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने बताए। केन्द्रमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएकाले प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री गिरीलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिएको थियो। यी सबै पार्टी नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल भएका छन्। यी सबैले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
राष्ट्रपति निर्वाचनले केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण फेरिए पनि लुम्बिनी सरकारलाई तत्काल कुनै असर नपर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए। ‘तत्काल कुनै पनि छलफल भएको छैन’, उनले भने, ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ।’
नेपाली कांग्रेसले संघमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सरकार पनि संकटमा परेको बताइसकेको छ। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले केन्द्रमा समीकरण फेरिँदा प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रूपमा फेरिने बताए। त्यसका लागि लुम्बिनी कांग्रेसमा छलफल सुरु भएको उनले बताए। ‘अहिले सरकार परिवर्तनबारे छलफल भएको छैन’, उनले भने। राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै नयाँ समीकरणको अभ्यास हुने उनको भनाइ थियो।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४-४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३-३ सांसद छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा एकीकृत समाजवादीका १-१ जना सांसद छन्।
