काठमाडौँ- रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको एक वर्ष पुगेको छ। यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण भनिएको छ।
रुसले गत वर्ष फेब्रुअरी २४ युक्रेनमा दुई लाख सैनिक पठाएर कारबाही सुरु गरेको थियो। रुसी कारबाहीमा कति युक्रेनीको ज्यान गयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। तर सो कारबाहीमा आफ्नै देशभित्र विस्थापित गरिएका र बाहिर शरण लिन बाध्य पारिएका युक्रेनीको संख्या करिब एक करोड ३० लाख रहेको बीबीसीले जनाएको छ।
उक्त आक्रमणबाट व्यापक रूपमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भएको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पीडित र जीवित रहेकाहरूका लागि न्यायको माग गरेको छ। साथै उनीहरूको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न अपिल गरेको छ।
रुसी सेनाले युद्ध अपराध र गैरन्यायिक हत्या, नागरिक पूर्वाधार र आश्रय स्थलहरूमा भीषण हमला, नागरिकको निष्कासन र जबर्जस्ती स्थानान्तरण र सहरहरूमा गोलाबारी गरी ठूलो मात्रामा गैरकानुनी हत्यालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ।
‘रूसी सशस्त्र बलहरूले युक्रेनमा आफ्नो आक्रमण बढाइराखेको सन्दर्भमा मानवअधिकार उल्लंघन र युद्ध अपराधका सबै पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता सधैँजसो उत्तिकै जरुरी छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार्डले भनिन्।
युक्रेनका जनताले पछिल्लो १२ महिनामा अकल्पनीय त्रास भोगिरहेको एमनेस्टीको भनाइ छ। एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘भ्लादिमिर पुटिन र उनका सशस्त्र सेनाको हात रगतले पोतिएको छ। आफूले भोगेको सबै कुराका लागि जीवित रहेका व्यक्तिहरू न्याय र परिपूरणको हकदार छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यसलाई अन्त्यसम्म नियाल्न अडिग रहनुपर्छ ता कि पीडितहरूलाई न्याय होस्।’
साथै एमनेस्टीले युक्रेनमाथि रूसद्वारा भएको आक्रमणबाट भएका पीडितहरूको न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बलियो योजनाको विकास गर्न अपिल गरेको छ। एमनेस्टीले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा जिम्मेवारहरूले दण्डहीनतामाथि जवाफदेहिता र न्यायको जित हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट तायित्व अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु छ।’
अधिरकावादीहरूका अनुसार द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले लगातार आक्रमणको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरू पिउने पानी, बिजुली र न्यानो बनाउने सेवाबाट वञ्चित छन्।
रूसले कब्जा गरेका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै मानिसलाई मानवीय सहायता वा चिकित्सा हेरचाहको आवश्यकता रहेको पनि उनीहरूलाई युक्रेनी सरकार-नियन्त्रित क्षेत्रमा यात्रा गर्ने अधिकारमा रोक लगाइएको छ। दसौँ हजार युद्ध अपराधका घटना दर्ता भइसकेका छन्।
‘द्वन्द्वका क्रममा जब तोप प्रहार हुन्छ, यसले मासु मात्र छेड्दैन। यसले जीविकोपार्जन खोस्छ, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई नष्ट गर्दछ र धेरैलाई उनीहरूको पहिलेको जीवनको भग्नावशेषमा बस्न असक्षम पार्दछ,’ कालामार्डले भनिन्।
पीडितलाई अर्थपूर्ण न्याय र परिपूरण प्रदान गरेर मात्र युक्रेनका लागि विस्तृत न्याय प्राप्त हुने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विद्यमान न्यायिक संयन्त्रहरूलाई बलियो र दिगो सहयोग प्रदान गर्न सकेमा यो सम्भव हुने कालामार्डले बताएकी छन्।
उनले भनेकी छन्, ‘सही संयन्त्र स्थापित गरिएको सुनिश्चित गर्नुका साथै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने र तिनीहरूले गरेको अनुचित कार्यहरूको परिणाम भोगाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसमा युद्ध अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिमका आक्रामक अपराधका लागि वरिष्ठ सैन्य कमान्डरहरू र नागरिक नेताहरूको अनुसन्धान पनि समावेश हुन्छ।’
एमनेस्टीले युक्रेनलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न, घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँगको सहयोगलाई सबलीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ। यसैगरी जारी युद्धपीडित महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र बालबालिका जस्ता जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गर्न एमनेस्टीले आग्रह गरेको छ।