हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना माग सम्बोधन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले पटक-पटक विद्यालयका कर्मचारी र सरकारबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।
परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आन्दोलनका कार्यक्रमपश्चात पनि राज्यको तर्फबाट सकारात्मक परिणाम आउन नसकेमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दका कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए।
परिषद्ले फागुन १५ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चैत १ गतेदेखि ७ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, चैत १५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चैत २१ गते संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
परिषद्ले कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने जनाएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त विद्यालय कर्मचारीहरू ०३६ सालदेखि आफ्ना पेशागत हकहित र विभिन्न सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३४ हजार ८५० जना कर्मचारीलाई सरकारले अतिन्यून तलबमा काम गर्न बाध्य पारेको निष्कर्ष निकालेको हो। यस अघि ०६६ कार्तिक ११ मा राज्यको तर्फबाट अनुदान उपलब्ध गराएपनि सम्मानजनक पारिश्रमिकको माग गर्दै विद्यालयका कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
०७९ भदौ १ गतेदेखि भएको आन्दोलनपछि सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई सम्मानजनक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने आश्वास दिएपनि कार्यान्वयन नभएको आरोप उनीहरूको छ।
