हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बुधबार प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। विगतमा गरेको अभ्यास र अनुभवका आधारमा यसपटक केही नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।
संसदीय क्यालेन्डर बनाएर सदनको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ। उपसभामुखलाई थप अधिकार दिँदै बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिको सदस्य हुन नपाउने भएका छन्। कानुनहरूको अडिट गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले नियमावली र निर्देशिकाहरू पनि हेर्ने भएको छ। भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ।
महाअभियोगको अवधि किटान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा र टुंगो लाग्न नसके निर्वाचनपछाडिको हाउसमा पनि छलफल हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा महिला ककसको परिकल्पना गरिएको छ। सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिको पद रिक्त भए १५ भित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय यसपटक प्रस्ट रूपमा राखिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिने सन्धिमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमै छ।
साथसाथै लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था राखिएको छ। यस्ता नयाँ व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा संसदीय गतिविधि थप पारदर्शी र कम आलोच्य बन्न सक्छ।
विगतमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने र टुंगो नलगाउने प्रवृत्तिका कारण तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले एक वर्षसम्म महाअभियोग पर्खिएर पनि निलम्बनकै अवस्थामा घर जानु पर्यो। विगतमा उपसभामुख मुलुकले वर्षौं पाएन।
संसदीय समितिको सभापति पद रिक्त भएपछि निर्वाचन नै हुन नसकेका नजिर छन्। गलत नजिरलाई नदोहोर्याउन पाँच महिनामा महाअभियोगको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिको सभापति पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ।
आफूले बनाएको कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन्। संसद्ले बनाएका कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअनुसार बन्ने नियमावली, निर्देशिका, मापदण्डहरू पनि हेर्ने र नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पाइए सच्याउन निर्देशन दिने जस्ता विषय सकारात्मक छन्।
विगतमा यस्तै प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गरेका अनेकन् उदाहरण छन्। त्यसउपर संसद्ले नै हेरेको र केही गर्न नसकेको अवस्थामा प्रनिनिधिसभा नियमावलीमै अध्ययन गर्ने विषय राखिनु सराहनीय छ। तर, फेरि पनि समस्या कार्यान्वयनमा छ।
नियमावलीमा राम्रा विषयहरू समावेश गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ। संसदीय क्यालेन्डरको विषय संविधानसभामा असफल भएको अभ्यास हो। यसकारण विगतको पाठ सिक्न जरुरी छ। लेख्ने भन्दा व्यवहार देखाउने थलो हो संसद् भन्ने संसदीय मान्यताको अनुसरण गर्न फेरि आवश्यक छ।
