हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दा एकाएक शक्तिमा आएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि एक्लिने सम्भावना बढेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन ब्यँतिने भएपछि ओली एक्लिने भएका हुन्।
ओली पटकपटक घेराबन्दीमा पर्दै आएका छन्। गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत पाँच दलीय गठबन्धन एक ठाउँ हुँदा एमाले साना दलसँग तालमेल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री बन्दा दुई पटक संसद् विघटन गरेका ओलीले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै उनीविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो।
उनका तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रयत्न गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यसयता ओली एक्लिएका थिए। सोही गठबन्धन गएको पुस १० प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा भंग भएको थियो। पाँच दलीय गठबन्धन टुटेर सोही दिन एमालेकै नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धन बनेको थियो। तर बिस्तारै ओलीले पुरानै नियति भोग्नु पर्ने देखिएको छ।
‘हामीले कसैलाई एक्ल्याउने प्रयत्न गरेको होइन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्,‘राष्ट्रिय सहमति अनुसार राष्ट्रपति चुन्न कांग्रेससँग सहमति खोज्ने प्रयत्न भएको हो। यसमा एमालेले पनि समर्थन गर्नुपर्छ।’ तर गएको पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ समीकरण बन्ने संकेत देखिएको थियो।
पुरानो समीकरण ब्युँतिनुमा भने माओवादीले ओलीको शैलीलाई दोष लगाएको छ। सरकार सञ्चालन गर्न अवरोध गरेकाले कांग्रेसको सहयोग खोजेको माओवादीको भनाइ छ। साना दललाई समेत हातमा लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब बढाएकाले पुरानो समीकरण ब्युँताउन लाग्नु परेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।
गएको पुस १० मा एमाले र माओवादीबीच ठूला संवैधानिक पदमा बाँडफाँट भएको थियो। सोही सहमति अनुसार माओवादीले प्रधानमन्त्री लिएर एमालेले सभामुख र राष्ट्रपति लिने सहमति भएको थियो। तर पुरानै समीकरण ब्युँतिने भएपछि एमालेले राष्ट्रपति नपाउने भएको छ।
सहमतिमा प्रचण्ड र ओलीबीच आधा-आधा सरकार चलाउने सहमति थियो। प्रचण्ड कांग्रेससँग नजिकिएसँगै सोही सहमति समेत कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ। बुधबार बालुवाटार निवासमा भएको देउवा–प्रचण्ड भेटमा राष्ट्रपति लिने लगभग सहमति भएको छ। यता एमाले नेताहरु भने अझै पनि वर्तमान गठबन्धन टिकाइरहनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि तत्काल गठबन्धन तोड्नु नहुने उनीहरुकाे भनाइ छ।
