सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म पनि प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू गठन गर्न सकिएको छैन। विषयगत समिति गठन नहुँदा ६ वटा विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशसभामा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी ४ समिति गठन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म गठन भएका छैनन्।
समिति नहुँदा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण दाबी गरेका प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धि विधेयक, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अघि बढेको छैन। त्यस्तै पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक छलफलका प्रदेश संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।
एकातर्फ संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै संसद् बैठक पनि अनिश्चित छ। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयता सभाको ६ वटा बैठक भएका छन्। ती बैठकहरूबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन तथा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम मात्रै भए।
सभाको बैठक अन्तिम पटक गत माघ ६ गते बसेको थियो। माघ ६ गते बसेको बैठक सभामुख नन्दा गुरुङले अनिश्चितकालका लागि भन्दै स्थगित गरेकी थिइन्। कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्ण जीसीले सरकारले नै बिजनेस दिन नसक्दा संसद् बैठक स्थगित भएको स्वीकार गरे । ‘दुई चार दिनमा संसद् बैठक बस्छ होला भनेर सोचेका थियौँ तर बस्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘संसद् चलाउने, संसद्मा बिजनेस ल्याउने काम सरकारको हो तर सरकार नै मस्त निद्रामा छ।’
विषयगत समिति बनाउने जिम्मेवारी संसद् सचिवालयको भए पनि अहिलेसम्म नबनेकोप्रति उनले आश्चार्य प्रकट गरे। छिट्टै संसद् बैठक नबसेमा सभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायतसँग बसेर बैठक आह्वानका लागि दबाब दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो।
पहिलो कार्यकाल सकिएसँगै उक्त कार्यकालमा दर्ता भएका सबै विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय भइसकेका छन्। सरकार र प्रदेशसभाका पदाधिकारीबाहेकका सदस्यहरूलाई संसदीय समितिमा राखिन्छ। उनीहरूमध्येबाट समितिको अध्यक्षसमेत चुन्नुपर्ने हुन्छ। तर नयाँ संसद् सञ्चालन भएको दुई महिना पुग्न लग्दासमेत समिति चयनको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
विधेयकहरू दर्ता भएपछि संसदीय समितिमा छलफल गरेर परिपक्व बनाउनु पर्ने भएकाले पहिलो काम समिति गठन गर्नु हो। सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज प्रसाईँले आफूहरूले मन्त्रालयमा भएका बाँकी ऐन तथा नियमहरू र कार्यविधि निर्माणको काम गरिरहेको बताए। सकेसम्म प्रदेशसभालाई छिटो बिजनेस दिने तयारी सरकारका तर्फबाट भइरहेको उनको भनाइ छ।
पुराना विधेयकहरू पनि आवश्यक परेमा मन्त्रालयले छलफल गरेर निष्कर्षमा जाने मन्त्री प्रसाईँले बताए। विषयगत समितिको विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनकाे भनाइ थियाे।
प्रदेशसभामा दर्ता भई संसद् बैठकमा टेबुल हुन बाँकी चारवटा विधेयक छन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशसभा बैठकमा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा जान बाँकी दलित अधिकार प्रवर्द्धन सशक्तीकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक छ।
सरकारले बिजनेस दिन नसकेको भन्दै संसद् बैठक स्थगित भए पनि प्रदेशसभामा ११ वटा विधेयक पारित हुन बाँकी छन्। यीमध्ये केही विधेयक अघिल्लो कार्यकालका विषयगत समितिमा पनि छलफल गरिएका थिए।
