हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सरकारले बिजनेस नदिँदा यसपटकको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सकिने भएको छ। संसद् प्राविधिक विषयमा अल्झिँदा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
संसद् सक्रिय हुन नसक्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभापछि निष्क्रिय विधेयकलाई पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउन नसकेको बताए।
सांसदहरू पनि सरकारले बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते सुरु भएको थियो। राष्ट्रियसभाको तेह्रौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि सोही दिन बसेको थियो।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए। तीमध्ये नयाँ संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ दर्ता भए पनि अन्य कुनै विधेयक सरकारले दर्ता गराएको छैन।
संसद्का प्रवक्ता गिरीले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयक सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको बताए। उनका अनुसार हालसम्म प्रतिनिधिसभामा चारवटा विधेयक र राष्ट्रियसभामा नौवटा विधेयक विचाराधीन छन्।
प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित तीनवटा विधेयक छन्।
ती विधेयकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ छन्। यस्तै राष्ट्रियसभामा ९ वटा विधेयकहरू विचाराधीन छन्।
प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि पेस भइसकेको बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना छ।
विधेयकको कानुन बन्दा र विधेयकको प्रक्रिया पूरा गर्दा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा आवश्यकतामा निर्भर रहने गिरीको भनाइ छ। उनले भने, ‘जरुरी विधेयक भए छिटो हुन्छ, त्यसले कार्यमा प्राथमिकता पाउँछ। कतिपय अवस्थामा समय लाग्न पनि सक्छ। समितिमा गएको अवस्थामा यति समय लाग्छ भन्न सकिँदैन।
‘यति समयसम्म संसद् निरन्तर चल्छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो भइरहेको छैन। संसद् बैठक फाटफुट संसद् बस्छ, बल्ल दुईवटा विधेयक पेस भएको अवस्था छ।’
नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले ससद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चित गर्न नसकेकाले सांसदहरूले संसद्मा आएका विधेयकमा ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्।’
प्रवक्ता महतले सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिए। सरकारले ल्याउने विधेयकमा सांसदले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद् बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरू गृहजिल्लातर्फ जाने र संसद्मा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो स्पष्ट सोच छ। एक दिन संसद् बस्ने, खासै बिजनेस नहुने, सांसदहरू आवतजावत गरिरहनुपर्ने, यो परिस्थिति ठिक होइन।’
सरकारले निश्चित अवधिसम्म विधेयकमा छलफल हुन्छ भन्ने सुनिश्चित भयो भने सांसदहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुने डा. महतको भनाइ छ। जति पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक छन् तिनलाई सरकारले छलफलका लागि संसद्मा पेस गर्नुपर्ने महत बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यति समयसम्म संसद् निरन्तर चल्छ भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो भइरहेको छैन। संसद् बैठक फाटफुट संसद् बस्छ, बल्ल दुईवटा विधेयक पेस भएको अवस्था छ।’ संसद्का समिति पनि बन्न सकेका छैनन्। यसबाट संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको महतले बताए।
डा. महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा संसदीय उपलब्धि धेरै हुन नसकेको बताए। संसदीय समिति बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको बताए।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायामा पर्दै गएको छ। यो अधिवेशनलगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ।’
यति बेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा व्यस्त छन्। फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकस्सीमा समय जानेछ। त्यसको परिणामले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारको चासो संसद्लाई बिजनेस दिन विषयमा केन्द्रित नभएको हो।
