हिमाल प्रेस 
सुर्खेत– सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले बस्ती टोलबाट छनोट भएर आएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको संयोजन एवम् फ्रि मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो माग गरेका हुन्।
विगतमा नाता गोता र पहुँचको आधारमा पकेटबाट योजना छनौट गरिने, समावेशी गराउनतर्फ बेवास्ता गर्ने गरिएको पाइए पनि हाल त्यस्ता क्रियाकलापमा केही कमी आएको उनीहरूको भनाइ छ।
पहुँच र गोजीबाट छानिएका योजनाहरूलाई बाहिर पर्दाफास गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले टोली बस्तीबाट छनोट भएर आएका योजनालाई ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक राजी, थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष बेचुलाल चौधरी, थारू अगुवा मानबहादुर चौधरी, लोकतान्त्रिक जनजाति महासंघका कर्णबहादुर राना, दलित महिला संघका चम्पा विक, राष्ट्रिय अपांग महासंघका आनन्द विष्टलगायतले योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन अनिवार्य भएको बताए।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपमेयर निलकण्ठ खनालले नगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा टोल बस्तीबाट छनोट भएर आएकालाई मात्र प्राथमिकता दिएको दाबी गरे।
उनले समावेशी प्रक्रियालाई पनि विगतमा कायमै राखिएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख गरे।
जिल्ला समन्वय समितिका उपमेयर सचिन बडुवालले योजना निर्माणमा समावेशिताले पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने जनाए। साथै उनले सञ्चारमाध्यमले पनि समावेशी नभएका योजना तर्जुमाहरूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेटवर्कका संयोजक एवम् पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवीराम देवकोटालगायतले विचार राखे।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर रावल, वडा ४ का वडाअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नागरिक समाजका खिम रेग्मीले सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयमा सहजीकरण गरे।
