हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसलाई संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएको छ। छलफल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा जारी छ। पार्टीनिकटका कानुन व्यवसायीसँग यसबारे परामर्श लिन छलफल बोलाइएको कांग्रेसले जनाएको छ।
छलफलमा कांग्रेस संसदीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टी निकट कानुन अहिले व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) का पदाधिकारी सहभागी छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा कांग्रेसलाई दिन नहुने भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले माघ २५ मा कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। यस विवादमा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। कांग्रेसले कानुन व्यवसायीको रायानुसार जवाफ पेस गर्ने गर्दैछ।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफैँ भएको दाबी गर्दै पनि आइरहेको छ।
