गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको ५ वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित समारोमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरू। तस्बिर- विजय उत्सव/हिमाल प्रेस
पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको ५ वर्ष पूरा भएको छ। स्थापना दिवस अवसरमा प्रदेश राजधानी पोखरामा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारले दल र आमनागरिकको भावना समेटेर साझा बाटोमा हिँड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले शासन पद्धति जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने पनि बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेशहरू शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने उनको जोड छ।
‘संघर्षका बेला जनताका सामु तपाई हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी शासन पद्धति अघि बढाउन सक्ने हो भने मात्र आमनागरिकले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न पाउने छन्,’ उनले भने।
आमनागरिकले पटकपटक फेरिने मुद्दा र नारा हैन परिणाममा उपलब्धि खोजिरहेको बताउँदै उनले अबका योजना परिणाम दिने गरी बन्ने अपेक्षा राखे।
जनताको घरदैलोमा प्रदेश सरकारका माध्यमबाट हुने विकास र समृद्धिका कार्यको राम्रो सुरुवात भएको र समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउन धेरै कार्य गर्न अझै बाँकी रहेको प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्रको हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयमा आफू दत्तचित्त रहेको बताउँदै संविधानको मर्मअनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या आएको उल्लेख गरे। प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश संरचनालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानेतर्फ सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।
पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशको संरचनामाथि भइरहेको आक्रमणको जवाफ कामले दिनुपर्ने बताए। प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनताको नजिकको प्रदेश सरकारले चुनौतीका बीचमा पनि अवसर खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको समृद्धिका लागि कोरोला त्रिवेणी सडक व्यवस्थित गर्नुपर्ने र आएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबैको साझा दायित्व भएको बताए।
र्यालीपछि पोखरा सभागृहमा भएको समारोहमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापा, उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतले बोलेका थिए।
५ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदभार ग्रहण गरेको दिनलाई सरकारले स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।
पाँच वर्षमा चार सरकार
गण्डकी प्रदेशमा ५ वर्षको अवधिमा ४ सरकार बने। सुरुआतमा २९ माघ, ०७४ सालमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले ४ फागुन, ०७४ मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कँवरसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। सोही दिनलाई सरकारले स्थापनाको दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको हो।
६० सदस्य प्रदेशसभामा गुरुङ नेतृत्वको सरकार केन्द्रमा नेकपा विभाजन भएसँगै विकसित राजनीतिक परिघटनाका कारण विघटन भयो। उनले २६ वैशाख ०७८ मा राजीनामा गरे। पछि उनी २९ वैशाख ०७८ मा दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलको हैसियतको दलका नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन्। तर सभामा रहेका दलहरूबाट उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आयो। माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) र १ स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
नेपालको संविधान १६८ (५) बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राजमोका २, जसपाका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ) को समर्थन थियो। १८ महिनासम्म पोखरेल सरकारले निरन्तरता पायो।
४ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले ३३ सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेपछि नेपालको संविधान १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
अधिकारीलाई माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा २७ सिट जितेर पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकार बाहिर छ। संसदमा उनले २९ पुसमा विश्वासको मत लिए। दाबी पेस गर्दा ३३ सदस्यको हस्ताक्षर बुझाए पनि उनको पक्षमा ३१ सदस्य पक्षमा थिए।
१८ जना मन्त्री
गण्डीकी प्रदेशसभाको पाँचवर्षे अवधिमा १८ जना मन्त्री बनेका छन्। पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १२ बनाएकोमा अहिले अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या ७ मा झारेको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउँदा प्रदेशलाई आर्थिक व्ययभार घटेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीको प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रशंसा गरेका छन्।
५९ वटा कानुन पारित
यस अवधिमा ५९ ओटा कानुन पारित भएका छन्। ६२ ओटा दर्ता भएका छन्। निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन पनि हालै अध्यादेशमार्फत दर्ज गरिएको छ।
सरकारका उपलब्धि
सरकारकाले ५ वर्षमा ५ सय १० किमि पक्की, ५ सय ३० किमि ग्राभेल सडक बनाएको दाबी गरेको छ। जसमा ७३ वटा सडक पुल छन् भने ५२ वटा झोलुंगे पुल बने। प्रत्येक घरधुरीमा बिजुली बत्ती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि करिब ९९.५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली बत्ती पुर्याएको जनाइएको छ।
५ वर्षअघि ८२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत सेवा थियो। प्रदेशका १ लाख ८ सय घरधुरीमा एक घर एक धाराको अभियान सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ।
यसको अनुपातिक संख्या ९३ प्रतिशतले शुद्ध खानेपानी पाएको तथ्यांक छ। खेतीबालीका लागि झण्डै ६६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने ५ हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको सरकारको दाबी छ।
