जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन

काठमाडौँ- सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतअगाडि भेला भएर दर्जनौँको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरू र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको विरोध गरे। उनीहरूले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्।

त्यस्तै फाुगन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनि बिदा दिनु ज्यादती भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरू नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको निरिहता दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गरे।

‘कुनै पार्टीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई, अथवा क्रान्ति सुरु गरेको दिनलाई मनाउने मैले आजसम्म विश्वमा कतै देखेको छैन। जनयुद्धबाट के पायौँ? सत्र हजार मानिस मरेका छन्। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाविरुद्धमा आएको हो। के के भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘के भयो त अहिले? जनयुद्ध सुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ। आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरू निरिहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ। जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन।’

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकका पक्षमा उभिएको बताए। उनले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसका रूपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरूले त्यसको घोर विरोध गरेको बताए।

त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनीश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसक रूरुपमा स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले जनयुद्ध नभई सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताए।

उनले भने, ‘वामपन्थीलाई आक्रमण भएको छैन त्यो विद्रोहमा। प्रजातन्त्रवादीमाथि मात्र आक्रमण भएको छ। कदापि स्वीकार्न सकिन्न जनयुद्धको रुपमा। त्यो सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह हो। मानवअधिकार आन्दोलनले त्यसलाई जनयुद्ध भनेको छैन।’

विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ , अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहीनता अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, हत्यारालाई फाँसी दे लगायतका नारा लगाएका थिए।