हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएपछि चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा शुक्रबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरअगाडि चिकित्सक जेनिथ सिंहलाई सुरक्षाकर्मीले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए। उक्त घटनाको विरोधमा चिकित्सक संघको अगुवाइमा आइतबार देशव्यापी स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पारिएको छ।
यस सम्बन्धमा सरकारसँग भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरू काममा फर्कन सहमत भएका हुन्।
नेपाल चिकित्सक संघका तर्फबाट अध्यक्ष लोचन कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेबीच भएको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको हो। घटनाका सम्बन्धमा एक साताभित्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारी पक्ष सहमत भएको छ।
यसैगरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७मा गर्नुपर्ने परिमार्जनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष एक साताभित्र सुझाव पेस गर्ने र सरकारले ती सुझाव यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
दुवै पक्ष स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सहमत भएका छन्।
सहमतिको अन्तिम बुँदामा उल्लेख छ, ‘नेपाल चिकित्सक संघले अगाडि सारेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आअफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने।’
यी हुन् सहमतिः
१. मिति २०७९/१०/२७ गते दिनको ४.१५ बजेको समयमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल अगाडि विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटनाको बारेमा वार्ता टोलीमा छलफल भयो। साथै, उक्त घटनामा घाइते हुनु भएका चिकित्सकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरियो।
२. मिति २०७९/१०/२७ गतेका दिन घटेको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरी छानविन शुरु भई सकेकोले समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानविन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने।
३. घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने।
४. विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवं आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी “विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७” मा गर्नुपर्ने परिमार्जनसम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष एक हप्ता भित्रमा सुझाव पेश गर्ने। नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने।
५. स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (संशोधनसहित ) ऐन, २०६६ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने। साथै, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
६. नेपाल चिकित्सक संघले अगाडि सारेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आ-आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने।
