हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ-सभामुख देवराज घिमिरेमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको कारण हो- विपक्षी दलको नेताबारे निर्णय नदिनु।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोस्ट्रमबाटै विपक्षी दलको नेतामा दाबी प्रस्तुत गर्दै सभामुखलाई निवेदन दिएका थिए। कानुनतः आफू नै विपक्षी दलको नेता भएको तर संसद सचिवालयले यस विषयमा आफ्नो दाबी बेवास्ता गरेको सुवालको गुनासो छ।
बिहीबार र शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा पनि सुवालले प्रश्न गरे, ‘सभामुख निर्णय नदिई बस्न मिल्छ?’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बसिरहेको छ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सहयोग गर्ने दलबाहेक सबभन्दा बढी सांसद भएको दल भनेकाले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा नै प्रतिपक्षी दलको नेता भएको बताउँछन् प्रमुख सचेतक रमेश लेखक।
उनका अनुसार १० पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गर्ने दल मात्र सत्तारुढ दल हुन् । सरकारको कुनै प्रस्ताव (विश्वासको मत लिने) लाई समर्थन गर्दैमा सत्ता पक्ष नहुने उनको तर्क छ।
तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको दिनदेखि नेमकिपाले विपक्षी दल आफू भएको दाबी गर्दै आएको छ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिनासाथ कांग्रेस सत्तापक्ष भएको भन्दै सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्न माग गर्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘ऐनअनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । सभामुखले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुपर्छ।’
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा विपक्षी दलको नेताबारे भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल।’
१० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्नेछन्। विपक्षी दलबारे ऐनको दफा १(४) मा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल।’
२६ पुसमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् । दुवै दल प्रतिनिधिसभामा १/१ सांसद छन्। तर ४ मंसिरको चुनावमा पाएको मतको आधारमा राजमोभन्दा नेमकिपा ठूलो छ। समानुपातिकतर्फ नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ।
त्यसैले नेमकिपालाई विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने नेमकिपाको माग छ। तर विपक्षी दल को भन्ने कांग्रेस र नेमकिपाको दाबीमा सभामुख देवराज घिमिरे बोलेका छैनन्। संसद सचिवालयले पनि केही भनेको छैन। नेमकिपाले लिखित निवेदन नै दिँदा पनि सभामुख र संसद सचिवालय मौन छ।
यो विषय र प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ। गत २५ माघमा सर्वोच्च अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। त्यस्तै यो विवादमा सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो। सभामुख र संसद् सचिवालयपनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिने भनी पन्छिरहेका छन्। सोही अनिर्णयलाई लिएर सभामुखमाथि नेमकिपाले प्रश्न उठाएको हो।
