काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ।
थारु कल्पाणकारिणी सभाले थारू समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुपातमा सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार सरकारी सेवामा पनि आरक्षण दिन परमादेश जारी गरेको हो।
प्रकाशित: २४ माघ २०७९ १९:३४
प्रतिक्रिया