हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सका परराष्ट्रमन्त्रीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई सक्रिय बनाउने छलफल भएको भोलिपल्ट नेपाल आएका एक भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञले सार्कको औचित्य सकिएको र यसलाई विघटन गरे हुने बताएका छन्।
श्रीलंकाको ७५ औँ स्वतन्त्रता दिवसमा भेला भएका यस क्षेत्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले सार्कलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने विषयमा कोलम्बोमा छलफल गरेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दिएको केही बेरमा नै ती कूटनीतिज्ञले एक कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
आइतबार कोलम्बोबाट काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीले भनेकी थिइन्, ‘सार्क मुलुकहरूबीच आपसी छलफल, सहकार्य र सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठान गरेकोमा उपस्थित समकक्षीहरू सहमत भएका छन्। अब सार्कलाई गति दिइनुपर्छ।’
उनले यसो भनेको केही घण्टामा नै सेन्टर फर डिप्लोम्यासी एन्ड डेभलप्मेन्ट (सीडीडी) ले आफनो पाँचौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ प्रदीपकुमार कपुरले सार्क औचित्यहिन भएको, यस क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरू भइसककोले यसको औचित्य नरहेकाले तत्काल विघटन गर्न पर्ने बताएका हुन्।
नेपाल भ्रमणमा रहेका ती भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञले सार्क वर्तमान अवस्थामा अघि बढाउन नसकिने जानकारी दिएका थिए। सार्कलाई कि फरक ढंगले लैजान पर्छ कि भने यसलाई बन्द नै गर्न पर्ने शैलीमा उनले भने, ‘विश्वमा धेरै परिवर्तनहरू भइसके। हामी सधै सार्क-सार्क भनेर मात्र पनि हुँदैन। यसलाई नयाँ परिवेश अनुकुल बनाउने वा बन्द गर्ने त्यो अहिलेको आवश्यकता हो।’
उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सीडीडीको वार्षिक उत्सवमा केक काटेर उद्घाटन गरेका थिए। उनले यस क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्न पर्ने बताएका थिए। उनले विश्वको ध्यान नै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेको र नेपालजस्ता सार्वभौम साना राष्ट्रहरू बढी सचेत भएर अघि बढ्न पर्ने बताए।
निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले नेपालको असंलग्नता, सबैसँग सहकार्य, राष्ट्रसंघ वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई नै अंगालेर अघि बढेको पनि बताए। यसको आधारमा कसैसँग पनि शत्रुता नराख्ने र सबैलाई मित्र भावमा उत्तिकै सम्मान गरेर अघि बढ्ने नीति नेपालले अख्तियार गरेको उनले बताए। क्षेत्रीय शान्तिको लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यसो भनेको भए पनि मुख्य वक्ताको रूपमा रहेका कपुरले पाकिस्तानलाई इंगित गर्दै सार्कका सदस्य राष्ट्रले नै असहयोग गरिरहेको अवस्थामा सार्क अब अघि बढ्न नसक्ने भन्दै यसलाई तत्काल परिमार्जन गर्नपर्ने बताए।
कुनै पनि कुरा समयसापेक्ष बनाउन सकिएन भने यसलाई बिर्सनुको कुनै विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।
प्रथम विश्वयुद्धपछि द्वितीय विश्वयुद्ध नहोस् भनेर ३० मुलुकले गठन गरेको ‘लिग अफ नेसन्स’ दुई दशकपछि नै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो र संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न गठन भएको जेनरल एग्रिमेन्ट अफ ट्यारिफ एन्ड ट्रेड (ग्याट) को औचित्य समाप्त भई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) बन्यो। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक पनि त्यसरी नै आएका हुन्। अब सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि सार्क-सार्क भनेर बस्ने होइन। यसको विकल्पमा काम गर्न आवश्यक छ। ’
उनले सिधै मिल्काउन पर्ने नभने पनि घुमाउरो शैलीमा सार्कलाई मिल्काइदिए हुने बताए।
कार्यक्रममा उनलाई नेपालका पूर्वराजदूतले प्रतिप्रश्न गर्दै भारतले पहिलेदेखि नै सार्क नचाहेकोले यस्तो अवस्थामा आएको बताए। यदि भारत साच्चै विश्व शक्तिको होडमा अघि बढ्ने हो भने सार्कलाई चलायमान बनाउन पर्ने पूर्वराजदूतहरूले बताए।
पूर्वराजदूत मोहन लोहनीले भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञलाई बीचमा नै रोकेर सार्कको औचित्य सकिएको होइन ठूलो मुलुकको सोचमा संक्रीणता आएको बताए। अर्का पूर्वराजदूत रमेशप्रसाद खनालले पनि सार्कको औचित्य नसकिएको र यसले फंसन गरिरहेको तर राजनीतिक तवरमा यो पछि परेको भन्दै यसलाई केही सुधार गर्न पर्ने बताए।
सन् २०१४ देखि सार्कको अध्यक्ष रहेको नेपालले सार्कलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्दै आए पनि भारत र पाकिस्तान विवादका कारण सार्क अघि बढ्न सकेको छैन। सन् २०१४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनले १९औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने घोषणा गरे पनि भारत र पाकिस्तानको विवादले गर्दा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकबादलाई बढावा दिने काम गरेको सन्देश दिँदै भनेको थियो, ‘आतंकबाद र छलफल सँगसँगै अघि बढ्न सक्दैन। त्यही कारण अन्तिमा समयमा आएर १९ औं शिखर सम्मेलन रोकिएको थियो। जुन अझै भएको छैन।’
हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन गर्ने भने पनि त्यो अनुरूप शिखर सम्मेलन नभएको भन्दै १८ औँ शिखर सम्मेलनमा हरेक २ वर्षमा सार्कको शिखर सम्मेलन हुने भनिएको थियो। त्यो अनुरूप २०१६ मा शिखर सम्मेलन हुन पर्ने थियो।
कपुरले यसो भनिरहँदा नै पनि सार्कको काठमाडौँस्थित सचिवालय पनि आगामी तीन सातापछि नेतृत्वविहिन हुने अवस्थामा पुगेको छ। सन् २०२० को मार्च १ बाट सार्कको महासचिव पद सम्हालेका श्रीलंकाका इसला विराकोन आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल सकेर फर्कंदै छन्।
श्रीलंकापछि महासचिव पठाउने पालो अफगानिस्तानको हो। तर २० वर्षपछि सन् २०२१ मा फेरि सत्तामा फर्केको अफगानिस्तानको तालिवान सरकालाई दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले मान्यता नदिएको कारण खाली हुने महासचिवको पदपूर्तिमा अन्यौल सिर्जना भएको हो।
सार्क स्थापनाको ३७ वर्षमा पहिलो पटक यस्तो अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको हो। भारत र पाकिस्तानको आपसी द्वन्द्वमा फस्दै आएको सार्क पछिल्लो पटक नयाँ सदस्य अफगानिस्तानका कारण समस्यामा फसेको छ।
कार्यक्रममा विशेष गरी सार्कको प्रशंग उठे पनि कपुरले अमेरिका र चीन दुई शक्तिको रूपमा देखा पर्दै गर्दा यस क्षेत्रमा वृहत्तर सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले इन्डो प्यासिफिक, क्वाड (अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया), चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)बारे पनि छलफल भएको थियो।
कपुरले आफ्नो मुलुकका चारै निकायको सुरक्षा प्रमुख विपीन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटना साइबर एट्याकबाट भएकाले त्यसमा पनि सचेत रहनुपर्ने बताए। उनले त्यो औपचारिक जानकारी नपाए पनि आफूले अपुष्ट रूपमा कतै पढेको भन्दै पुष्टि भने गरेनन्।
नेपालको लागि बंगलादेशका राजदूत एस एन चौधरीले नेपालमा आफूले राजदूतको भूमिकामा काम गर्न पाउँदा धेरै कुरा सिक्दै गरेको सुनाए। उनले नेपालको भूराजनीति, यहाँ हुने छलफल र सहकार्यको पाटोबाट अधिक सिक्न सक्ने भन्दै हामी बीचको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहेका एवम् सीडीडीका अध्यक्ष पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले पनि साना मुलुकको सुरक्षामा खतरा देखा परिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो मूल नीतिलाई नै आधार बनाएर सबैसँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढ्न पर्ने बताए।
‘हामी मानवजाती कहिल्यै सन्तुष्ट हुनसक्दैनौं, हुन पनि हुँदैन। तर पनि मुलुकमा विकास भइरहेको छ। यसको गति थप बढाउने र सबैले आफूलाई अनुशासित राख्दै अघि बढ्न आवशयक रहेको छ,’ राजदूत श्रेष्ठले भने, ‘जनतामा विकासको प्रतिफल समान रूपले पुग्नुपर्छ।अनिमात्र सही तवरको विकास भएको अनुभव सबैले गर्न पाउँछन्। विकास र अर्थकूटनीतिलाई अघि बढाउन आवश्यक छ।’
पछिल्लो समय इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सबैको नजर छ। त्यस क्षेत्रमा ठूलो राष्ट्रले आफ्नो एजेन्डा लागू गर्न सानालाई थिचोमिचो गरिरहेको देखिन्छ। त्यसमा सचेत हुँदै सार्वभौम मुलुकले आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्दै लोकतन्त्रिक पद्धतीमा अघिबढ्न पर्ने उनले जोड दिए।
