काठमाडौँ– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत् ‘रेभिन्यू मोडल’सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार उक्त मोडलको शुभारम्भ गरेका हुन्।
यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचामा एकरूपता, सेवा प्रवाहमा सहजता, खर्चमा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने बताइएको छ।
आजदेखि सुरु गरिएको ‘रेभिन्यू मोडल’ धुलिखेल नगरपालिकामा सञ्चालनमा आएको छ। अन्य स्थानीय तहहरूमा क्रमशः लागू गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
रेभिन्यू मोडल सुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यो प्रणालीको प्रयोगबाट स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सही ढंगले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। साथै उनले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायले कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका कामभन्दा माथि उठेर थप सिर्जनशील प्रयास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सरकारी लेखा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। कार्यक्रममा राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले सरकारी निकायहरूमा निष्कृय रहेका खाताहरूको खोजी गर्नुपर्ने र सरकारी बाँकी असुलीलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। रेभिन्यू मोडलको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट त्यो सफल हुने पनि उनको भनाइ छ।
अर्थसचिव तोयम रायाले हाल सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूको निरन्तरताको लागि स्रोतको सुनिश्चितता एवम् सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीका सम्बन्धमा जानकारी दिँदै सूत्रमा राजस्व मोडलको विकास गर्ने कार्य सह्रानीय रहेको धारणा व्यक्त गरे।