विश्वविद्यालय छाता ऐन खोजिरहेको उच्चशिक्षा

उच्चस्तरीय तहको शिक्षा प्रदान गर्न स्थापना गरिएको शिक्षण संस्थालाई विश्वविद्यालय भनिन्छ। जहाँ शैक्षिक तथा अनुसन्धान तहको उपाधिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली शब्दकोषमा ‘विश्वका विभिन्न विषय वा विभिन्न किसिमका शास्त्रको उच्चकोटिको शिक्षा प्रदान गर्ने, सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीको परीक्षा लिने र उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई त्यसअनुसार उपाधि प्रदान गर्ने शिक्षाको सर्वोच्च संस्थालाई विश्वविद्यालय’ भनिएको छ।

नेपालमा सर्वप्रथम कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना गरी शिक्षक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको थियो। लगत्तै सर्वांगीण विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सन् १९५९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) स्थापना गरिएको थियो।
त्यस्तै विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवम् विकास गर्न पनि त्रिवि स्थापनाको उद्देश्य थियो। कला, विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुसन्धानलाई व्यापक एवं व्यावहारिक बनाउने क्रममा त्रिवि स्थापित भयो।

त्रिविका नेपालभर ६३ वटा आंगिक र अन्य सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पससहित ११ सयभन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालित छन्। त्रिवि मातहत शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थान (पछि शिक्षाशास्त्र संकाय), मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, कानुन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, वन अध्ययन संस्थान, कृषि तथा प्राणीशास्त्र अध्ययन संस्थान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान छन्।

अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्न शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र, आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक अनुसन्धान केन्द्र र विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र गरी चारवटा अनुसन्धान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवाको व्यवस्था गर्न त्रिवि सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।

त्रिवि पुरानो विश्वविद्यालय हो। बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालय स्थापना गरिएका छन्। सन् १९५४ सालमा दाङमा जनता महाविद्यालय स्थापना भएको थियो। सन् १९५९ सालमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरियो। त्यसपछि सन् १९८६ मा विधिवत् रूपमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो। हाल यसलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नामकरण गरिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा र प्राच्य विद्याको उत्थान गर्नु रहेको छ।

त्यसै गरी सन् १९९१ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, सन् १९९४ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, १९९७ मा पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भयो।

सन् २००५ मा बौद्ध विश्वविद्यालय, सन् २०१० मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, सन् २०१६ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालय, सन् २०१७ मा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सन् २०१९ मा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय र गण्डकी विश्वविद्यालय, सन् २०२० मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, सन् २०२१ मधेश कृषि विश्वविद्यालय, सन् २०२२ मा मधेश विश्वविद्यालय र सन् २०२२ मा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भए।

हरेक राष्ट्रले विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था गरेको हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि सबै विश्वविद्यालयको प्रवर्धन, सहजीकरण, सहयोग र उच्च शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न सन् १९९३ मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको व्यवस्था गरेको छ।

यसरी १७ वटा विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कायम भएको अवस्था छ। हाल आएर अर्को विश्वविद्यालय ऐन ल्याउने तयारी छ। संघ र प्रदेश सरकारमा विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ।

विश्वविद्यालयमा चालु पाठ्यक्रम समयानुकूल सुधार नभएको गुनासा छन्। समयसापेक्ष सीप विकास गर्ने खालका पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्न सकिएको छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो सोअनुरूप त्यसले काम गर्न नसकेको भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यी विश्वविद्यालयको प्रकृति हेर्दा साधारण र प्राविधिक धारलाई दृष्टिगत गरेर स्थापना गरिएको पाइन्छ। तर अध्ययन संस्थान र संकायबीच कार्यशैलीगत फरक हेराइ र काम गराइमा भिन्नता देखिन्छ। केही प्राविधिक विषयबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा एकै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइन्छ।

विश्वविद्यालयमा चालु पाठ्यक्रम समयानुकूल सुधार नभएको गुनासा छन्। समयसापेक्ष सीप विकास गर्ने खालका पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्न सकिएको छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो सोअनुरूप त्यसले काम गर्न नसकेको भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

खुलेका विश्वविद्यालयले पनि विद्यमान दरबन्दीलाई प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको निश्चित अनुपातमा पिरामिड आकारमा हुने गरी प्रत्येक ६÷६ महिनामा विज्ञापन गर्ने र समयमै नतिजा प्रकाशन गरी पदपूर्ति गर्न प्रावधान कायम गर्न सकेका छैनन्। केही वर्षयता सेवा आयोगबाट लिइएका उपप्राध्यापकको परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन। त्यसै गरी क्याम्पस, विभाग र अनुसन्धान केन्द्रमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर पद सिर्जना गरी सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन।

विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रायः निष्क्रिय छन्। पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने र सरकार तथा विश्वविद्यालयबाट हुने अनुसन्धान त्यहाँबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन।

यसै गरी देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयप्रति संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट ऐननियमको खाँचो छ। जसले गर्दा संघीयताको मर्मअनुरूप कार्यान्वयनको प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ।

विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सम्झौता गर्न असमर्थ हुँदा विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फितलो भएको छ। शैक्षिक विकास र अनुसन्धानका लागि शैक्षिक जनशक्ति आदान–प्रदान गर्न आवश्यक छ। तर सहज वातावरण छैन। अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने शिक्षक, कर्मचारी अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटबाट दिक्क छन्।

विश्वविद्यालयहरू आंशिक र करारको दलदलमा फसेका छन्। क्याम्पस, विभाग वा अनुसन्धान केन्द्रमा शिक्षक दरबन्दीको सन्तुलन मिलाउन सकिएको छैन। शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात निर्धारण गरी आवश्यकताअनुसार प्राध्यापक तथा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।

सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका प्राध्यापकहरूको विश्वविद्यालय सेवामा समकक्षताको प्रश्न कायम छ। आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका शिक्षक–कर्मचारीबीच समान योग्यता भए पनि विभेद भएको गुनासा उस्तै छन्। बिना भौगोलिक नक्सांकन सम्बन्धन दिएर चलाइएका क्याम्पसहरू एकदुई वर्ष सञ्चालनमा आए पनि त्यसपछि विद्यार्थी संख्याको अभावमा धराशयी भइसकेका छन्।

भर्खरै स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा समायोजन भएका पब्लिक क्याम्पसहरू पूर्ण रूपमा समायोजनको अभाव छ। शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीसमेत अन्योलमा छन्। नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयमा डिन कार्यालयहरूलाई स्वतन्त्र प्राज्ञिक अधिकार सम्पन्न बनाउन नसक्दा शैक्षिक गतिविधि बढाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसै गरी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी प्राध्यापकहरूको प्राज्ञिक उन्नयन तथा वृत्ति विकासका लागि सहजीकरण गर्न सकिएको छैन।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिवलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत हुने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। दलीय भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य नहुँदासम्म जति विश्वविद्यालय खुले पनि उच्चशिक्षाको पहुँच र गुणस्तर उठ्न सक्दैन।

सबै विश्वविद्यालयले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी च्याउ उम्रेझँै विश्वविद्यालयको संख्या बढाउन खोजिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। खुलिसकेका विश्वविद्यालयको भौतिक तथा गुणात्मक विकास गरी प्राध्यापकको प्राज्ञिक विकास, वृत्ति विकास तथा पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्दासम्म नयाँ विश्वविद्यालयहरू खोल्नुको औचित्य देखिँदैन।

राज्यको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रदेशअनुसार विकेन्द्रित गरी त्रिवि प्रदेश एक, त्रिवि मधेश प्रदेश, त्रिवि बागमती प्रदेश, त्रिवि गण्डकी प्रदेश, त्रिवि लुम्बिनी प्रदेश, त्रिवि कर्णाली प्रदेश र त्रिवि सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाउने र केन्द्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सलेन्सीको अवधारणामा विकास गर्नसके प्रभावकारी हुन सक्छ।

स्वशासित संस्थाका रूपमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिवलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति बोर्ड अफ ट्रस्टीमार्फत हुने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। दलीय भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य नहुँदासम्म जति विश्वविद्यालय खुले पनि उच्चशिक्षाको पहुँच र गुणस्तर उठ्न सक्दैन।

सबै असफल छन् भन्नु उचित नहोला। तर शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएकोमा दुई मत छैन। मेधावी युवा जनशक्ति विदेशी विश्वविद्यालयप्रति आकर्षित छन्। उनीहरू उतै पलायन हुने वातावरण बन्न गएको छ। ‘नो अब्जेक्सन’ पत्र लिने विद्यार्थीको घुइँचो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले थेग्न नसक्ने वातावरण बनेको छ।

शैक्षिक व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न र गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भने बौद्धिक पलायन रोक्न सकिँदैन। देशले ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ। शैक्षिक जनशक्तिका अभावमा देश रसातलमा भासिन बेर लाग्दैन। अतः कुन विश्वविद्यालयले कुनकुन प्रकृतिका विषय र कति विद्यार्थी अध्यापन गराउनुपर्ने हो सोको स्पष्ट मार्गनिर्देशन सरकारले दिन सक्नुपर्छ। नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको साटो भएका विश्वविद्यालयलाई नियमन गर्ने विश्वविद्यालय छाता ऐन अपरिहार्य छ।