हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका महासचिव र उपाध्यक्षसँग स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई पुन:गृहमन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटमा प्रचण्डलाई रविलाई तत्काल गृहमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि प्रचण्डले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका हुन्।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री पद पनि गएको थियो। त्यसपछि रविले आइतबार अदालतको फैसलाअनुसार नै प्रक्रिया पुर्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिइसकेका छन्। उनको पुरानै नागरिकता कायम भएको हो।
सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमाएका लामिछाने आफूलाई पुन: गृहमन्त्री बनाउन नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन्।
प्रचण्डसँग रविलाई पुन:गृहमन्त्री बनाउने या नबनाउने र कानुनी कुरा केके हुन सक्छन् भन्नेबारे छलफल भएको महासचिव देव गुरुङले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए।
‘रवि लामिछानेको मुद्दाको अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। उनको दोहोरो नागरिकताको कुरा आएर पनि टुंगिसक्यो। अब दोहोरो राहदानीको कुरा आइहाल्छ,’ गुरुङले भने, ‘फौजदारी केस आकर्षित हुने पात्रलाई कसरी गृहमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ? नियुक्त गरियो भने अदालतको मानहानी ठहर्छ। सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री र नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै कानुन मिचेर अदालतको मानहानी गर्ने काम गर्न कहाँ मिल्छ?’
उनले प्रचण्डलाई पात्र र फरक मन्त्रालयबारे सोच्न सुझाव दिएको पनि बताए।
‘एकोहोरो ढंगले मन्त्रालय चाहियो त्यही मन्त्रालय चाहियो भनेर हुँदैन। कानुनी कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पात्र फेर्न र मन्त्रालय पनि फेर्न सुझाव दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले नै अन्तिम निर्णय गर्नुहुन्छ।’
यही विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीबीच पनि छलफल भएको थियो। छलफलमा अध्यक्ष ओलीले रविलाई नै गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिएको नेताहरूले बताएका छन्। तर ओलीको दबाबप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकरात्मक नभएको बुझिएको छ।
