हिमाल प्रेस 
तोकेको जरिबाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जान्छ। निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिबाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन्। – शालिग्राम शर्मा पौडेल, प्रवक्ता (निर्वाचन आयोग)
काठमाडौँ- स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ११ महिना बित्दा पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि जनप्रतिनिधि अटेर गरिरहेका छन्। जरिवाना नबुझाएकै कारण जनप्रतिनिधिको पद धरापमा छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू १ लाख २३ हजार ६२४ जना छन्। त्यसमध्ये १७ हजार बढी जनप्रतिनिधि छन्।
उनीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु सार्दै आयोगले कसले/कति जरिवाना तिर्नुपर्ने विवरण समेत सार्वजनिक गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिबाना तोकेको छ। महानगरका वडा सदस्य तथा वडाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ५ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले साढे २ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले साढे ४ लाख तथा वडाध्यक्ष र वडा सदस्य उम्मेदवारले २ लाख जरिबाना तिर्नुपर्ने गरी आयोगले जरिबाना रकम तोकेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले साढे ३ लाख तथा वडा सदस्य र वडाध्यक्षका उम्मेदवारले डेढ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन मसान्तसम्म जरिबाना रकम बुझाउन भनेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले तोकेको जरिबाना नतिर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएको भए पनि पद जानेछ। निर्वाचित वा पराजित जे भए पनि जरिबाना नतिर्ने उम्मेदवारले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन्।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ५ मा निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ ‘निर्वाचन खर्च नबुझाएको र निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिबानासमेत नबुझाउने व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने’ उल्लेख छ ।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका र समयमै चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका एक लाख २३ हजार बढी जरिबानाबाट पन्छिने उपाय खोज्दैछन्। यही खोजीमा छन् निर्वाचित १७ हजार बढी जनप्रतिनिधिहरू पनि। फागुन मसान्तसम्म पनि जरिबाना रकम नबुझाए निर्वाचित हुनेहरूको पद जाने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
