हिमाल प्रेस 
सांसदहरू मायाप्रसाद शर्मा, खिमलाल देवकोटा र प्रकाश पन्थ।
काठमाडौँ- सरकारले शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि आवश्यक शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले अर्को विश्वविद्यालयका लागि बाटो खोल्न हतारिएको भन्दै सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ। विद्यमान विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेर व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा संघीय मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले विश्वविद्यालयको अनुमति बाँड्नुलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छैनन्।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारले सुटुक्क ल्याएर पास गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको बताएका छन्।
उनले संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र नीति बनाएर सोहीअनुसार आवश्यकताका आधारमा नयाँ संरचनाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखे।
‘सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउने, सुटुक्क संसद्मा पेस गर्ने, केही सांसदहरूलाई भनसुन गर्ने, ल है यो विधेयकमा हाम्रो दलको धारणा हो, तिमीहरू चुप लाग भन्ने, समितिमा पठाउने खुसखास पार्ने, भन्ने आशय पनि छ कि भन्ने मेरो आशय छ,’ उनले भने, ‘नयाँ विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण नै छैन। खोल्ने तर सुनसान छ।’
उनले अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयको अवस्था विश्लेषण गरेपछि मात्रै त्यसको निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिनुपर्ने तर्क गरे। ‘कतिपय बाहिरी फन्ड पनि ल्याउने रे भन्ने गाइँगुइँ पनि सुनेको छु, बाहिरी फन्ड खोजेर यहाँ मिडिया, टीभी, पत्रिका चलाउने हो भने के अर्थ छ ? यो गलत हो, यो गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सांसदले पनि प्रभावकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले ल्याएको छ भने भिटो भन्ने कुरा विधेयकमा लाग्दैन। विधेयकमा सांसदले राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ।’
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले पनि २०२८ को शिक्षा ऐनअनुसार चलिरहेको अवस्थामा मुख्य प्राथमिकता शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा दिइनुपर्ने बताएका छन्। उनले मौज्दात विश्वविद्यालयलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागका प्रमुखसमेत रहेका सभापति शर्माले संघीय संरचनाअनुसार आवश्यकता अनुसारको विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने तर्क गरे।
‘शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा जोड हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयका हिसाबले हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ। शिक्षा पनि संघीयता कार्यान्वयनअनुसार हुनुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर मौज्दात विश्वविद्यालयलाई नै कार्यान्वयन गरेर प्रभावकारी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। ती विकसित भइसकेपछि फेरि हाम्रा के समस्या छन्, कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ती विषय उठाउँदा राम्रो हुन्छ।’ देशभर ११ वटा विश्वविद्यालय रहेको भन्दै तिनीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सहमतिविपरीत सरकारले ‘फुत्त’ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए। यसअघि शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको बेला अब शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र त्यसअघि शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि विधेयक नल्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय विधेयक आउनुलाई आश्चर्यका रूपमा व्यक्त गरेका छन्।
‘कसरी परामर्श भएर आयो हामी नै चकित छौँ। तर यसरी भटाभट विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने होडबाजीले नेपाललाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने, ‘भइरहेकालाई नियमन गरेर राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ। एउटा विश्वविद्यालयको विभागले गर्न सक्ने विषयलाई छुट्टै विश्वविद्यालय बनाएर जाँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन।’
संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा ऐन नल्याएर विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन विधेयक ल्याएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरू त्यसको आलोचनामा उत्रिएका छन्। विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लिखित गैरसरकारी र सार्वजनिक भन्ने शब्दावलीप्रति पनि सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारले लिनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थालाई प्रवेश दिएर शिक्षाको नाममा विदेशीको हस्तक्षेप बढाउन उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारबाटै भएको उनीहरूको तर्क छ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। राष्ट्रियसभामा टेबल भएको यो विधेयक अहिले विधायन समितिमा छलफलमा छ।
