हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले सांसदलाई स्वार्थ बाझिने समिति र विषयमाथिको छलफलबाट अलग गर्ने उपाय खोजिरहेका छन्।
जबकी यसअघि नै कतिपय सांसद स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्। माघ १० गते गठित २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली मस्यौदा समिति सदस्यले औपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्।
समितिका दुई बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र टिपोट गरिएका सुझावमा प्रमुख रूपमा उठेको विषय हो- ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’। प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’जोडिएका सांसदहरूलाई रोक्ने तयारी भइरहेको छ।
विगतमा स्वार्थ बाझिने सांसद नै समितिको सदस्यका रूपमा सहभागी हुन्थे। धेरै प्रश्न उठेकाले स्वार्थ बाझिने गरी सांसदहरूलाई संसदीय समितिमा नराख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
विगतमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका सासद शिक्षा समितिमा, बैंक सञ्चालक सांसदहरू अर्थ समितिको सदस्य बनेका उदाहरण छन्। जसले गर्दा नीति निर्माणमै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १९१ मा सांसदले छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिन हुँदैन।’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१६ मा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छ। यहाँ पनि सांसदले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिने, बैठकका कुनै काम कारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम गर्न नपाइने उल्लेख छ।
विगतमा यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला प्रचलित व्यवस्थालाई थप कसिलो बनाउन लागिएको हो। माघ १० गते गठित मस्यौदा समितिमा अनिता देवी, अमरेशकुमार सिंह, गंगाराम चौधरी, चित्रबहादुर केसी, जीवन परियार, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नागिना यादव, प्रकाश ज्वाला, प्रदीप यादव र प्रेम सुवाल रहेका छन्।
यस्तै, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, शक्ति बस्नेत, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सीता गुरुङ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सोविता गौतम, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाही छन्। समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ।
