हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संसदमा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले जवाफ दिने समयका विषयहरूलाई लिएर सत्तारुढ दलका सांसदहरूबीचनै मत बाझिएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमाले सांसद महेश बर्तौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतलगातका सांसदहरूबीच सो विषयमा मत बाझिएको हो।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यवहारिक हिसाबले पनि सांसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनका लागि मन्त्रीहरूलाई एक हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गरेको एमाले सांसद बर्तौलाले तत्काल त्यसमा असहमति जनाए।
जनताका समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने भन्दै ३ दिनको समय राख्न उपयुक्त हुने उनको जिकिर छ। हालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरूले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि ५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ।
सो समय बढी हुने भन्दै एमाले सांसद बर्तौलाले त्यसलाई घटाएर ३ दिन राख्न प्रस्ताव गरे। यता, माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले भावनामा बगेर यस्ता कुरा गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरे।
‘हामी कार्यबोझका कुरा गर्दै छौं नि। यो सबै परिस्थिति हुने भएकाले ५ दिन भनेर हामी इमोशनल कुरा मात्रै नगरौं। अघिल्लो हप्ताभरि उठेका विषयहरू, उनहरूले पनि त्यहाँ त्यो विषयमा रिफाइन गर्नुपर्ला,’ उनले भने, ‘त्यसका निम्ति रिफरेन्स खोज्नुपर्ला। सबै कुरा गर्नुपर्ला। त्यसका लागि शुक्रवार, शनिबारको टाइम पनि उनहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यसो गर्दा नेक्स्ट वीकमा मन्त्रीहरूले हरेक दिन संसदमा उपस्थित हुने उनहरूले आफ्नै बाँडफाँड गर्नु भएको हुन्छ।’
छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ५ दिनमा जवाफ दिने नियमसमेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला ७ दिन निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके ठूलो उपलब्ध हुने उल्लेख गरे।
‘सात दिनभरिमा मन्त्रीजीहरूलाई सोधेको प्रश्नको जवाफ त एउटै जवाफबाट पनि त आउँला। त्यसकारण अर्को हप्ता नै वैज्ञानिक हुन्छ। त्यो ७ दिन लागू गरियो भने उल्का हुन्छ भन्ने छ मलाई त। जनताप्रति जवाफदेही भइन्छ। अहिले त लागू नै गर्नै सकिएको छैन। सात दिन मन्त्रीहरूलाई ल्याएर जवाफ दिन लगाइयो भने त धेरै पटक सलाम गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि ७ दिनमा नै मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन उपयुक्त हुने आफ्नो धारणा राखे।
उनले संसदमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउने विभिन्न विकल्पहरू रहेकाले यसलाई विवादको विषय बनाइरहन आवश्यक नभएकोसमेत स्पष्ट पारे।‘हाउसमा सरकारलाई बाध्य गराउने धेरै उपायहरू भएको हुनाले मलाई पनि सात दिनेको समय नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ है। यहाँ लेख्दा देखिदिने तर लागू नहुने अवस्था छ। प्रत्येक दिन विशेष समय र शून्य समयमा मन्त्रालयहरूबारे कुरा उठने हुनाले मन्त्रीहरूले त्यसको पनि जवाफ दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सात दिन नै उचित हुन्छ। मन्त्रीजीहरूलाई हाउसले चाह्यो भने जहिले पनि उपस्थित गराउन सक्छ,’ लेखकले भने।
समितिको ३ दिनयता जारी बैठकमा नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सदस्यहरूको उपस्थिति, बस्ने क्रम, बैठकको संचालन र स्थगनलगायतका पक्षमा हामीले छलफल गरिएको छ।
यस्तै सभामुखको निर्वाचन, उपसभामुखको निर्वाचन, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, सपथ, सरकारी र गैरसरकारी कार्य गर्ने दिन, दैनिक कार्यसूचीको सम्बन्धमा, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सम्बन्धमा अनि शून्य समय, विशेष समय, सूचना दिने तरीकालगायतका विषयहरूमा पनि समितिको बैठकमा छलफल गरिएको संघीय संसद सचिवालय प्रवक्ता एकराम भण्डारीले जानकारी दिए।
‘पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधि बनाएर पारित गरेको छ। त्यसैगरी दोस्रो बैठकमा हामीहरूले नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, सदस्यहरूको उपस्थिति, बस्ने क्रम, बैठकको संचालन र स्थगनलगायतका पक्षमा हामीले छलफल गरेका थियौं,’ उनले भने।
गत माघ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले २१ सदस्यीय सो समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई १५ दिन भित्र सो मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
