माघ ३ गते पदबहाली गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल।
काठमाडौँ– शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल मन्त्रालयको जिम्मवारी सम्हालेको केही दिनमै विवादमा तानिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले शिक्षामन्त्री शिशिर खनालको राजीनामाको माग गर्दै शुक्रबार पुतला दहन गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार बनी काठमाडौँ ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएसँगै पार्टीको भागमा परेको शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वशिक्षासेवि एवम् टिच फर नेपालका सहसंस्थापक खनालले गरेको पहिलो निर्णयको विषयमा अनेरास्ववियूले प्रश्न उठाएको हो।
नयाँ शैक्षिकसत्रमा पुस्तक अभाव हुन नदिन सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको काम निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेसँगै यस निर्णयको आलोचना मात्रै भएको छैन मन्त्री खनाललाई ‘पहिलो गासमै ढुंगा’लागेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम भएकाले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अनेरास्वियूले प्रदर्शन गरेको जनाएको छ। शिक्षामन्त्रीको पुत्ला दहनपछि अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा भएको अनियमितता हटाउनुको साटो मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छपाउन दिएर उल्टै पोस्ने काम गरेको दाबी गरे।
‘शिक्षामन्त्रीले जनक शिक्षा सामग्रीलाई बचाउनुको सट्टा उल्टै निजी प्रकाशन गृहसँगको मिलेमतोमा काम गरेका छन्। छोटो समयमै गलत निर्णय भएकोले त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन। शिक्षामन्त्रीले आफ्नो निर्णय नसच्चाए आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने।
शिक्षामन्त्रीले पाठ्यपुस्तक छपाइजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा जनक शिक्षा लिमिटेडजस्तो पुरानो संस्था साँच्चै काम गर्न नसक्ने नै अवस्थामा नै पुगेको हो त? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
शिक्षामन्त्री खनालसामु गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै विद्यालयमा टिकाउने, पुस्तक समयमै उपलब्ध गराउने, नीजी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाबीचको खाडल पुर्ने, प्रतिष्पर्धी शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन जारी गनुपर्ने, शिक्षा नीतीलाई कार्यान्वयन तहमा लानुपर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। तर उनले पाठ्यपुस्तक छपाइजस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा जनक शिक्षा लिमिटेडजस्तो पुरानो संस्था साँच्चै काम गर्न नसक्ने नै अवस्थामा नै पुगेको हो त? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
लक्ष्य एकातिर, काम अर्कातिर
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्म देवकोटाले अनुगमन नियमन, व्यवस्थापन र नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममको पालना, शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
‘सरकारले बार्षिक योजना बनाउने, तिन तहको सरकारबीच कार्यक्रम कार्यन्वयनमा समन्वय गर्ने, शिक्षाको आवधिक मुल्यांकन गर्ने,सामुदायिक विद्यालयकोस्तरोन्नति, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू, भौतिक पूर्वाधारमा क्रमिकसुधार गर्दै लान आवश्यक छ,’ उनले भने,‘सरकारले शिक्षक र विद्यार्थीका सवालमा जिम्मेवार भएको आभास गराउन सक्नुपर्छ। शिक्षक सरुवा आवश्यकताअनुसार सहज र पारदर्शी हुनुपर्छ। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ।’
आपांगता भएका बालबालिकाको हकमा, शिक्षा ऐनको ड्राफ्टमा सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा ‘सबैका लागि समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच’ सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुककोस्तरमा रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नु अनिवार्य सर्त हो।
यो योजनाले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्दै गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने रणनीति लिएको देखिन्छ।
सरकारले लागू गरेको १० वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले मुख्यगरी समतामूलक पहुँच विस्तार गरी सिकाइ उपलब्धिको विभेद न्यूनीकरण गर्दे सुशासन तथा व्यवस्थापकीय सक्षमताको सुदृढीकरणबाट विद्यालय क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
विद्यालय शिक्षाका दुई मुख्य तहमध्ये आधारभूत तहमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चितता र गुणस्तरको पक्षलाई जोड दिइएको छ। माध्यमिक तहमा शिक्षाको सान्दर्भिकता र गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिइएको छ। योजना कार्यान्वयनको प्रगति मापन गर्न ३० वटा कार्यसम्पादन सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन्।
नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले यसको सफल अभ्यास गर्ने चुनौती शिक्षा मन्त्रालयलाई छ।
नेपालको संविधानमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले यसको सफल अभ्यास गर्ने चुनौती शिक्षा मन्त्रालयलाई छ।
सरकारको योजनाले शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको कुल प्रतिशत सात वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा बढीरहेको प्रविधिको प्रयोग तथा व्यावसायिक सिपको विकासका लागि योजनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समतामूलक पहुँच विस्तार र गुणस्तरको सुनिश्चितताका सन्दर्भमा योजनाले विभिन्न अन्तर सम्वन्धित विषयहरूलाई समेत समावेश गरेको छ।
शिक्षक व्यवस्थापन र पेसागत विकास, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, संस्थागत क्षमता विकास, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र विद्यालय सुरक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन, परीक्षा तथा प्रमाणीकरण, शिक्षामा सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुपर्ने योजनामा उल्लेख छ।
सरकारको आवधिक योजनाअनुसार अघि बढ्न र शिक्षा सुधारको पहल गर्न मन्त्री खनाललाई चुनौती छ।बीहिबार सम्पन्न पद्मकन्या स्कूलको हीरक जयन्तीको अवसरमा शिक्षामन्त्री खनालले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारबारे राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्तै कम चिन्तन हुने गरेको बताए।
‘सार्वजनिक र निजी विद्यालयमा दिइने शिक्षामा भिन्नता छ। यसले विकराल समस्या निम्त्याउने खतरा छ। दुर्गममा रहेका सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार्न आवश्यक छ,’उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको क्षेत्रमा राजनीतिज्ञको चिन्तन केन्द्रित हुनुपर्छ।’
