काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा नमिलेपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन्। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालयमा सहमति नभएसँगै उनी काठमाडौँ आएका छन्।
उनले हिजो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यसबारे छलफल गरे। उनले प्रदेशको मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति गराइदिन आवश्यक गर्न ओली सामु अनुरोध गरे।
खगराजले हिजै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्दै मन्त्रालय घटाएका थिए।
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय सङ्ख्या १२ बाट ७ वटा बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, भागबन्डा नमिल्दा अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै अधिकारीले विश्वासको मत लिएको १ साता भइसक्यो। तीन मन्त्रीलाई साथमा लिएर शपथ लिएका अधिकारीले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रीले जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्। सोमबार मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति जुटे पनि भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन।
सोमबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले २ र राप्रपाले १ मन्त्रालय पाउने विषयमा छलफल भएको थियो। सहमति नजिक छ। तर मन्त्रालयमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ। गण्डकीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, अन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार निकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहनेछ। यसविषयमा कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा विवाद छ।
माओवादीले पनि मालदार मन्त्रालयको माग गरेको छ। आकांक्षी बढेको भन्दै आकर्षक मन्त्रालयको खोजीमा माओवादी रहेको छ। यता मुख्यमन्त्रीको पार्टी एमाले पनि मुख्य मन्त्रालय अन्य पार्टीलाई दिन नहुने अडानमा छ। यसका साथै राप्रपालाई पनि मन्त्रालय भागबन्डामा समावेश गर्नुपर्ने छ।
यही सकसका बीच मुख्यमन्त्री काठमाडौँ हानिएका हुन्। उनले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री निजी सचिवालयका अनुसार उनले समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका छन्।
विनाविभागीयमै थन्किए मन्त्री
गण्डकीमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री र एक जना बिनाविभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। अब दुई जना सरकारमा जाने छन्। नवलपुरका रोशन गाहा थापा, कास्कीका भीम कार्की, पर्वतका भक्त कुँवर र तनहुँका श्यामराज महतको नाम चर्चामा छ।
गण्डकीको सत्ता साझेदार दलहरू एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ जना सांसद छन्। माओवादीका धिताल सभामुख निर्वाचित भएपछि उसका सांसद संख्या ७ भएको छ।
माओवादीका सातजना सांसदमध्ये तीन जनालाई मन्त्री र बाँकी तीन जनालाई संसदीय दल र संसदीय समितिको पदाधिकारी बनाएर गाडी चढाउने माओवादीको योजना छ।