हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ– क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानुनबमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
शुक्रबार नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनबमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरूमा उत्पादन तथा बिक्री वितरणसमेत बन्द गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो।
महासंघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ। कानुनबमोजिम दर्ता भएका तथा इजाजत पत्र लिइसकेका ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताएको छ।
महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरू कानुनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताए।
सरकारको उक्त कार्य लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप नभएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। उनले दर्ता भई लगानी गरीसकेपछि मुआब्जा नदिई क्रसर उद्योगहरू बन्द गराउनु कानुनविपरीत भएको भन्दै उक्त नियम नयाँ मापदण्ड नयाँ दर्ता हुने उद्योगहरूलाई लागु गर्नुपर्ने बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्शानी पुर्याएको जिकिर गरे। मन्त्रालयले मंसिर २० गते परिपत्र जारी गर्दै यस्त उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
