हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको ‘मर्जर’ हुने क्रम तीव्र छ। तर ‘बिग मर्जर’का विषयमा पूर्वगर्भनरहरूले फरकफरक धारणा राखिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरू गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताएका छन्।
उनले सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने बताए।
पूर्वगभर्नर डा. नेपालले मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि बैंक खोल्न लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले दिएको भन्दै सोचेजस्तो वित्तीय पहुँच नपुगेसँगै लाइसेन्स बन्द गरेको बताए।
‘धेरै बैंक समस्याग्रस्त भएर नागरिकको पैसा डुब्ने, बैंकप्रति विश्वास गुम्ने अवस्था आएपछि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर बैंकको पुँजी वृद्धिलाई अगाडि बढाइयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बिग मर्जर भनेर नीति ल्याइयो। तर बिग मर्जर विभिन्न कारणले रोकिएको थियो। मैले गभर्नर भएको बेलामा नै कुनै पनि हालतमा बैंकहरूको बिग मर्जर हुनैपर्छ भनेको थिएँ।’
उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रविधि आए पनि सोचेजति प्रविधि नभित्रिएकाले केन्द्रीय बैंकसम्म त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे। उनले ठूलो पुँजीको ठूलो बैंक हुँदा विदेशी मुलुकहरूसँग हात फैल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने पनि उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभएर आफ्नो तरिकाले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र बिग्रिन सक्छ। नियामक निकाय पहिलाको भन्दा अझ सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू बिग मर्जर हुनु भनेको सहज अवस्था आयो भन्ने होइन राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली राम्रो भएका वा नभएका बैंक छुट्याउनु पर्छ।’
पूर्वगभर्नर डा.नेपालले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने चुनौती थपिएको बताए। उनले चुनौती देखेर नै केन्द्रीय बैंकले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्न खोजेको भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन पहिला नै लागू गर्नुपर्ने भए पनि ढिला भएको बताए।
‘बैंकहरू मर्जरमा गएर ठूलो बैंक र ठूलो पुँजी बनेर मोनोपोली भन्ने हुँदैन। बैंकले मोनोपोली गर्ने होइन, मध्यस्थता गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो। बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको बीचबाट नाफा झिकेर खाने हो। साना लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूको लागि राष्ट्रियस्तरका माइक्रोफाइनान्स र विकास बैंक छन्।’
अर्का पूर्वगभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने मर्जरले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताउँछन्। उनले बैंकहरू एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्थताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यहीअनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए। मर्ज भएका बैंकहरूले उदार किसिमका नीतिहरू ल्याउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए। ‘सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरूले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्छ। तर अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै हेर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरू धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानुनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशनभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्।’
उनले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रूपमा नियमन गर्नुपर्ने बताए। ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। ‘विगतमा पनि ठूला बैंकहरूले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानुस् भन्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब ठूला बैंकहरूले विशेष किसिमको कार्यक्रम ल्याएर साना उद्यमी व्यवसायी सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याए बैंक पनि हाईहाई हुन्छन्।’
पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पुर्याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरू गाउँगाउँमा पुग्ने भन्दा पनि सहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्थासमेत आएको बताए।
‘केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको निम्ति र ठूलो आयोजनाको लागि एउटा बैंकले मात्रै पुँजी लगानी गर्न सक्ने अवस्था थिएन, अब त्यो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू कम हुँदै गएपछि बैंकिङ बजारमा थोरै बैंक मात्रले खेल्ने ठाउँ रहने हुन्छ। थोरै मात्र बैंक भएर खेल्ने ठाउँ भएकाले मिलेमतोमा नाफा खायौं भन्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने प्रश्न छ।’
अहिले बैंकर्स संघले माघ १ गतेदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने सहमति गरेका छन्। ‘त्यो सबैको सहमति हो। तर यो एक प्रकारको कार्टेलिङ हो। सबै बैंकले सल्लाह गरेर गरेका भए पनि बजारले के भन्छ भन्ने कुरा आएन,’ उनले भने, ‘बजारले सिंगल अंकको दरमा ब्याजदर ल्याउनुपर्छ भनेको छ। थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूलाई अन्यायमा पार्न सक्छन् कि भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ।’
– न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा
