हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पाणिनी संस्कृत मावि लमजुङका शिक्षक स्व.मुक्तिनाथ अधिकारी। जो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर बीभत्स हत्या गरे। अधिकारीलाई २१ वर्षअघि २०५८ साल माघ ३ गते नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले चन्दा नदिएको आरोपमा हत्या गरेको पीडित परिवारले बताउँदै आएको छ।
उनलाई विद्यालयको कक्षाकोठामा पढाइरहेका बेला निकालेर गलबन्दीले घाँटी कसी डोरीले रूखमा बाँधेर हत्या गरेका थिए। उनकै सम्झनामा आज मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले २१ औं स्मृति दिवस मनाएको छ।
काठमाडौँको बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा भएको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित भएका दशकौँदेखि उपेन्छित द्वन्द्वपीडितको सत्य न्याय र परिपुरणको अधिकारमा सरकार र न्यायलयले पीडितको नाममा खेल खेलिरहेकामा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले नया संसदले अब न्याय दिलाउनेछन भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।
द्वन्द्वमा सहभागी भएका व्यक्तिहरू राजनैतिक दलका नेताहरूसँग मिलेर पीडितहरूलाई न्याय दिन ढिला गरेको पीडितको आरोप छ। कार्यक्रममा स्व. अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सबै सत्ता पुगिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको बताए। राज्यले पीडितको पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय दिन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न भनी गठन भएका सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको भए पनि आयोगले न्याय दिन नसकेको उनको गुनासो छ। कार्यक्रममा बोल्दै लामो समयदेखि पीडितहरु अन्यायमा परेको भन्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता माननिय रघुजी पन्तले बताए। ‘पीडितलाई ओझेलमा पारिएको छ,’ उनले भने, ‘जति नै नयाँ सरकार आए पनि यो विषयको समाधान भएको छैन।’
पीडित परिवार सबै मिलेर सडक आन्दोलन, सञ्चारमाध्यमबाट सरकारलाई दबाव र अन्तर्रराष्ट्रिय सम्झौता गरेर निरन्तर खबरदारी गरेमात्र पीडितले न्याय पाउने बताए। ‘तपाईंहरू सबैले सडक आन्दोलन, सञ्चारमाध्यमबाट सरकारलाई दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गरेर सरकारलाई दबाब दिइरहनुस,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा आत्मविश्वास नभएको र अन्तरर्राष्ट्रिय दबाबमा चल्ने भएकोले न्यायको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले आन्दोलन लामो समय भयो भनेर नथाक्न पीडितलाई अनुरोध पनि गरे।
लामो समयदेखि पीडितको नाममा भइरहेको खेलमा यस आफूले आवाज उठाइरहेको नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। मानव अधिकारका विषयमा न्यायको लागि लड्ने संस्था भएकोले पनि द्वन्द्व पीडितको मुद्दामा सहयोग गर्न हरपल तयार रहने उनले प्रतिबद्धता जनाए। राजनीति गर्नेहरूको मिलेमतोले संक्रमण न्यायमा बेइमानी भएको कनकमणी दीक्षित बताउँछन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन यी सब भैरहेको उनको भनाइ छ।
आफूले चाहेर पनि न्यायको लागि काम गर्न नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी अध्यक्ष मन्चला झाले बताइन्। उनले आयोगमा थुप्रै उजुरी दर्ता गरेको तर सरकारले त्यसमा गरेको तर छानबिन नगरेको आरोप लगाइन्। दलका नेतामा दृढ इच्छा शक्ति नभएसम्म निरुपण आयोगलले काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। दलहरूमा नैतिकताको सिदान्त नभएको र सडक सदन तताएर कानुन संशोधन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सबै पीडितकै आर्शीवादले सदनमा पुगेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा नव सांसद मैना कार्की बताउँछिन्। आफू स्वयं द्वन्द्वपीडित भएकोले सदनमा पुगेर अन्य दलहरूले जस्तो नगर्ने उनले बताइन्। न्यायको अभियानमा सधै लागिरहने भन्दै उनले संसद्मा बोल्ने मौका पाउँदा आवाज उठाउने बताइन्। संसद्को मर्यादामा न्यायको लागी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको प्रतिबद्धता छ। सत्य न्याय र निरुपनको लागि सधै सबैसँग सहकार्य गर्ने उनले जिकिर गरिन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले आयोगले दोषीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए। आयोग सबैको आस्था र विश्वास भएकोलाई नै आवेग पोख्नु स्वभाविक भएको बताए। आयोगलाई कमजोर बनाउन दलहरु लागि परेको भन्दै उनले लडाइँमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए।
२०६३ सालमा देशमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य भयो। मुलुकमा हिंसात्मक विद्रोहको अन्त्य त भयो तर १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित परिवारको मनभित्रको पीडा जस्ताको तस्तै छ।
तत्कालीन समयमा आफन्त गुमाएका, अंगभंग भएका, घर-सम्पत्ति, परिवार गुमाएका कैयौं पीडित छन। उनीहरू हत्याको कारण खुलाइदिन सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन्। न्याय कुरेर बसेका कतिले आफ्नो प्राण त्यागिसके भने कतिपय अझैँ न्यायका लागि लडिरहेकै छन्।
