काठमाडौँ- मंसिर ४ मा भएको आमनिर्वाचनमा चितवन-३ बाट निर्वाचित विक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपाध्यक्ष पाण्डे राजनीतिभन्दा बढी ठेकेदारको नामले चिनिन्छन्।
पाण्डे अध्यक्ष रहेको कालिका ग्रुपले जलविद्युत्, घरजग्गा, सञ्चार माध्यमलगायत व्यवसायमा पनि लगानी गरेको छ।
उनै पाण्डे शहरी पूर्वाधार निर्माण र विकासको नीतिगत जिम्मेवारी भएको मन्त्रालको शक्तिशाली पदमा आसिन भएका छन्। पाण्डे ‘क’ वर्गको ठेकदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले थुप्रै जिल्लामा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विकासे योजनामा कम गरिरहेको छ।
अब मन्त्री र ठेकेदार एकै व्यक्ति हुने अवस्था आएको छ। पाण्डेमाथि विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिरमा पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पाण्डेले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै पाण्डे दोषी ठहर हुन सक्ने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरी मुद्दा लड्ने अवसर दिएको थियो। विशेष अदालतले २०७९ असार ५ मा पाण्डेलाई उक्त आरोपमा सफाइ दियो। अख्तियारले विशेष अदालतलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म गरेको छैन।
सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो। मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।
सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीविना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
पाण्डे यसअघि २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकै सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए। नागरिकतामा विवाद भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी छन्। त्यस्तै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विवादित विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन्।
त्यस्तै इजी लिंक रेमिट्यान्सका निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलप्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएका छन्। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मन्त्री बनाएको हो।