हिमाल प्रेस 
संसद्को असाधरण विश्वास पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सामुन्नेमा उत्तिकै ठूलो चुनौती छ। आफूले पाएको विश्वास जोगाइराख्न र नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फलामको चिउरा सरह हुने अनेक कारण सतहमै देखिन्छ।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शब्दमा उनी ‘नयाँ राजनीतिक दलको हुटहुटी’का साथ प्रधानमन्त्री भएका छन्। दलहरुबीचमा हम्मेसी नदेखिनेगरी भएका सहमति र सम्झौतालाई ख्याल नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा ९९.२५ प्रतिशत सांसदको विश्वास प्राप्त गरेका छन्।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा जम्मा दुई जना सांसद मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विपक्षमा उभिए। प्रतिनिधिसभाको सबै दलको विश्वासको मत पाएलगत्तै प्रचण्डले गोरखा पुगेर ढुक्क भएको बताए । तर, प्रधानमन्त्रीले ढुक्क भएको अभिव्यक्ति दिएकै दिन सत्ता साझेदार दल एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर झण्डै दुई घण्टा बिताए।
भोलिपल्ट बिहीबार प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालुवाटारमा झन्डै ३ घण्टा बिताए । बिहीबार बस्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेन। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक पनि बस्न सकेन।
अर्कोतर्फ कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा माओवादीको साथ खोजेको छ । विश्वासको मत दिएको बदलामा सभामुख वा राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ पाउने कांग्रेसको आश छ। तर, सभामुखमा आलोपालो गर्ने र पहिले एमालेले लिने सहमति छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको संयोजक छन्।
कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकारको रिमोट ओलीकै हातमा रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। अर्थात्, सरकारमा समर्थन गरे पनि विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दलहरूको शर्तैशर्तमा छन् । सरकारलाई समर्थन गर्न र सहभागी हुन सबै दलहरूले स्वार्थअनुकूल शर्त राखेका छन्। जुन प्रचण्डको लागि चुनौती हो।
सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बस्ने उद्घोष गरेको कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपालगायत सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि शर्त अघि सारेका छन्। विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुखमै माओवादीसँग संवाद गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। सभामुखमा असहयोग गरेपनि राष्ट्रपतिमा माओवादीको सहयोग पाउने गरी वातावरण मिलाउने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई दिइएको छ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए लगत्तै पत्रकारहरूसँग कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘ओलीबाट हाइज्याक भएको गठबन्धन करेक्सन गर्ने उदेश्यले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो ।’ यसविषयमा प्रचण्डले ओलीलाई पटक–पटक प्रष्टीकरण दिनुपरेको नेताहरू बताउँछन्। सरकारमै रहेका अन्य दलहरुको पनि आ-आफ्ना एजेण्डा र शर्त छन्।
यसपटककै निर्वाचनबाट उदय भएको रास्वपाका सभापति लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सामेल भइसके। रास्वपाले पनि उपसभामुख माग गरिरहेको छ। साथसाथै कम्तिमा चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ। छोटो समयमै जनताको आशा जगाएको रास्वपामा केही गर्नैपर्ने जनदबाब छ । जुन प्रचण्डलाई काम लाग्न सक्छ। तर, रास्वपाले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
जुन कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको छ। सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगलाई लोकतन्त्रपछि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैको नेतृत्वमा रहेका शक्तिशाली पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, न्यायिक सुधारका लागि सरल, प्रभावकारी तथा अविलम्ब बनाउने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो। जुन सरकारले पूरा गरिसकेको छ । तर, राप्रपा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो। राप्रपाका सांसदहरूले प्रदेशमा प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको बताउन थालिसके। उनीहरू मन्त्री पनि होलान्। मन्त्री भएर संघीयताविरोधी कार्यमा सरिक भएको खण्डमा प्रचण्डमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुन सम्मानजक भागबन्डा माग गरेको छ। साथसाथै, जसपाले मधेसको केही मुद्दालाई उठाएको छ। जसपाले यसअघिको सरकारले दुई पटक सदनबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढ्नुपर्ने संसदीय दलका नेता रामसहाय यादव बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नागरिकता नपाउँदा देशका अधिकांश नागरिक अनागरिक भएर बस्न बाध्य छन्। जन्मसिद्धका सन्तान अहिले पनि आमबुवा नागरिक र आफैं अनागरिक छन्। कैयौं आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अब एक महिनाभित्र नभएर तुरून्त यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ।’
मधेशबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। आलोपालो सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल जसपाले पाइसकेको छ। दोस्रोमा जनमतले नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको छ । जनमतले पनि नागरिकता समस्या समाधानदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाको दोषी रेशम चौधरीलाई छाड्नुपर्ने मुख्य बटमलाइन बनाएको छ । अदालतबाट दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला पाएको चौधरीलाई छाड्नुपर्ने मुख्य अडान भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन्।
ठूला दलको नेता नभएकाले रेशमलाई फसाएको उनको आरोप छ। रञ्जिता रेशमकी श्रीमती हुन्। चौधरीसहित राजबन्दीहरूमाथि लगाइको मुद्दा झूटा भएकाले सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रेशमलाई छाड्ने आश्वासन दिएका छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो १५ बुँदे लिखित सुझाव दिएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले सरकारलाई संविधानको रक्षा, परिपालन र संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासनको सुनिश्चितता, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट देशलाई उन्मुक्ति, बेरोजगारी समस्या समाधानलगायत सुझाव दिएको छ।
अर्थात, प्रचण्ड विश्वास पाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालका सामु सर्तहरुका चाङ छन्। चुनौतीका पहाड छन्। उनकै शब्दमा उनी चुनौतीको सामना गर्न तयार भएर प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर, कसरी काम गर्नेछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।
