वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। फाइल तस्बिर : सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी
रेमिट्यान्सले कुनाकन्दराका विपन्नको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाएको मात्रै छैन मुलुकको आर्थिक भरथेगमा पनि योगदान दिएको छ। सँगसँगै एक्लोपन, पारिवारिक विखण्डन र सामाजिक संरचनामाथि उथलपुथल ल्याइदिएको छ।
काठमाडौँ- स्वदेशमा रोजगारी र अवसर नपाउँदा कामको खोजीमा बिदेसिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ। नेपाल इकोनोमिक फोरमको रिपोर्टअनुसार दैनिक १७ सय युवाले कामको खोजीमा देश छोड्छन्। जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार २२ लाख नेपाली रोजगारीका क्रममा विदेशमा छन्।
यसमा ८१.२८ प्रतिशत पुरुष र १८.७२ प्रतिशत संख्या महिलाको छ। पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या पनि बढ्दो छ । १० वर्षअघि रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्यामा महिलाको हिस्सा ७ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षको साउन-कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि १ लाख ९५ हजार १९६ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८७ हजार ४२८ छ। वैदेशिक रोजगारीका माध्यमवाट आउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि यसकै कारण मुलुकले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउँदै गएको तथ्यबाट राज्य बेखबर छ।
२०६८ देखि ०७८ को अवधिमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले ४० लाख श्रम स्वीकृति जारी गरेको तथ्यांक छ। यो संख्या १९ वर्षदेखि माथिका उमेर समूहको हो। यसमा पनि बहुसंख्यकको उमेर २५-३५ वर्ष छ। बैँसको यो उमेर श्रम गर्न सक्ने हिसाबले मात्रै होइन प्रजनन स्वास्थ्यका हिसाबले पनि सक्रिय र उत्पादनशील मानिन्छ।
तर यही उमेरका नवजवान युवा घरपरिवारसँग नहुँदा त्यसले सामाजिक संरचनामै उथलपुथल ल्याएको छ। घरपरिवार, समाजसँग टाढा भएर विरानो मुलुकमा श्रम गर्नेहरू खुसी छैनन्।
जन्मभूमिमा फुर्सदिलो समय बिताएका युवा एकाएक अर्काको देशमा १८ घण्टासम्म श्रम गर्नुपर्दा शारीरिकसँगै मानसिक पीडामा पर्छन्। त्यसमाथि घरको ऋण, छोराछोरीको शिक्षादीक्षालगायत पारिवारिक जिम्मेवारीले थप पीडा थप्छ।
सँगै बाबुआमा, छोराछारी र श्रीमान्/श्रीमतीको मायाले त्यसमा झन् न्यास्रो थपिदिन्छ। अर्कोतिर टाढा भएका श्रीमान् वा श्रीमतीका घर उजाडिएका, सम्पत्ति मासिएका ‘समाचार’ दिनहुँ सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा देखिन्छन्। यसले पनि घरबाहिर रहेकालाई थप तनाव दिन्छ।
‘सुरक्षित आप्रवासन परियोजना’को अध्ययनअनुसार प्रत्येक एक सय जनामा सात जना युवा मानसिक रूपमा उथलपुथल भएर स्वदेश फर्किन्छन्। यसमा दुईदेखि चार जनाको अवस्था विक्षिप्त हुन्छ। यसमा मोबाइल र सामाजिक सञ्जालका ‘सनसनीपूर्ण हेडलाइन’ को पनि हात रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
श्रम गर्न बिदेसिनेहरू मात्रै होइनन्, भर्भराउँदो उमेरमा श्रीमानसँग टाढा हुँदा श्रीमतीहरू र श्रीमतीसँग टाढिएका श्रीमान् पनि मानसिक रूपमा कमजोर र एक्लोपनाको सिकार बन्छन्। विशेषगरी यसको चपेटा महिलालाई पर्छ। कतिपयमा त परिवारबाटै अपहेलनाको सिकार हुनुपर्ने अवस्थासमेत आउँछ। यही कारण एकल परिवारमा बस्ने र आन्तरिक बसाइँ सराइ बढ्दो छ। परिवारबाट टाढा सहरबजारमा बस्दा अनेक प्रलोभनमा परेर घरबार बिग्रेका घटना बिग्रेल्ती छन्। काखे बच्चा पनि आमाबुवाको माया नपाउँदा ठूलो भएपछि उनीहरूको वास्ता नगर्ने स्वभावसहित हुर्किन्छन्।
मनोविद् डा. गंगा पाठक वैदेशिक रोजगारीले समाजमा बहुआयमिक प्रभाव परेको बताउँछिन्। ‘टाढा हुँदा अधिकांश श्रीमान्/श्रीमतीबीच एक किसिमको शंका र अविश्वास पैदा हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले झैझगडा बढाउने, एक्लोपन बढाउने र कालान्तरमा परिवार विखण्डन हुने अवस्था आएको देखिन्छ।’
समाजमा दिनहुँ बढ्दो यस्तै घटनाले गर्दा सामान्य व्यक्तिमा समेत मानसिक विचलन देखिने गरेको उनको भनाइ छ।
पाठकको मनोसामाजिक परामर्श लिन आउनेमध्ये ९० प्रतिशत युवा उमेरका र अधिकांश वैदेशिक रोजगारीको चपेटामा परेकाहरू हुन्। उनी भन्छिन्, ‘भित्रभित्रै भूतजसरी तर्साइरहेको रेमिट्यान्सको यो अर्को पाटोबारे विभिन्न तहका सरकारले अग्रसरता लिन ढिला भइसक्यो।’
बढ्दो बिदेसिने चलनको असर जनसांख्यिक बनोटमा समेत परेको छ। यसै पनि नेपाली समाज बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्दैछ। सन् २०१५ मा ११ जना काम गर्ने उमेरका नेपालीले एकजना वृद्धको हेरचाह गर्थे । यही अनुपातले सन् २०६० सम्ममा यो अनुपात चारजना बराबर एक वृद्ध हुनेछन्।
अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो पुस्तक अतृप्त अवसरमा लेखेका छन्, ‘अहिले हाम्रो जनसंख्याको ‘मिडियन’ उमेर २४ वर्ष हो। यो भनेको नेपालको आधा जनसंख्या २४ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। बढ्दो बसाइँ सराइ, विदेश पलायन, परिवर्तित प्रजननदर, मृत्युदर र औसत आयु हेर्दा हाम्रो देशको तरुण अवस्था अब धेरै समय टिक्ने देखिँदैन। सन् २०२८ मा हामी ‘बुढ्यौली’ समाज बन्दैछौँ। त्यसपछि कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन्।’
अर्थात् विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनासाथ हाम्रो समाजमा कमाउने उमेरका युवाको संख्या घट्नेछ। यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा छलाङ मार्न थप समस्या निम्त्याउनेछ।
बढायो गुणस्तरीय जीवन
वैदेशिक रोजगार विभागले ११० देशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। यी सबै देशबाट गरेर चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म चार खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरको सिर्जना नभइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमार्फत् आउने रेमिट्यान्सले जीवनस्तरमा व्यापक सुधार गरिरहेको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा भूमिका खेलेको छ नै उक्त परिवारको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता गुणस्तरीय जीवनयापनमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक तीन घरमध्ये एक घरमा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। समग्रमा उनीहरूले आफूले प्राप्त गर्ने रकमको १० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरिरहेका छन्। ठूलो रकममा भित्रिने रेमिट्यान्सले आममानिसले शिक्षामा गर्ने खर्च २५ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै स्वदेशमै आम्दानी गर्नेभन्दा रेमिट्यान्स भित्र्याउने परिवारले स्वास्थ्यमा २७ प्रतिशत बढी खर्च गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसंख्या ३०.९ प्रतिशत रहेकोमा हाल १९ प्रतिशतमा झर्नुलाई रेमिट्यान्सकै योगदान रूपमा बुझ्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म निरपेक्ष गरिबीलाई एकल अंकमा झार्न रेमिट्यान्स आप्रवाहले मद्दत पुर्याउने जानकारहरूको बुझाइ छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा औसतमा रेमिट्यान्सको भूमिका ५४.६ प्रतिशत छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रहरुले प्रदान गर्ने विकास अनुदान तथा नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह अधिक भएकाले यो विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांक बोल्छ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। प्राप्त रेमिट्यान्स रकममध्ये ७८.९ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, ७.१ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३.५ प्रतिशत शिक्षामा र ४.५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई रेमिट्यान्स रकमको ०.६ प्रतिशत मात्र बचत गर्ने गरेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अहिले गरिरहेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले सम्भवतः यस्तै खालको नतिजा दिनेछ। गरिबी निवारणमा रेमिट्यान्स प्रमुख भूमिका छ तर यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन।
जानकारहरू रेमिट्यान्सको रकम उपभोगलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन भन्छन्, ‘बर्सेनि आउने खर्बौँ रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको उत्थान हुने विकासका क्रियाकलाप र ठूला परियोजना निर्माणमा लगाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।’
रेमिट्यान्सबाट दीर्घकालीन फाइदा लिनको लागि मुलुकले योजनाबद्ध किसिमले काम गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप तथा दक्षता स्वदेशमै प्रयोग हुने योजना तीन तहका सरकारले बनाउन सक्छन्। गौचन भन्छन्, ‘समाजको आवश्यकताअनुसार सानादेखि ठूला परियोजना, त्यसको बजारीकरण र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान दिन सकियो भने मुलुकले आर्थिकसँगै सामाजिक मूल्य पनि आर्जन गर्छ।’
