काठमाडौँ- राजनीतिमा आश्चर्यजनक उलटफेर गर्दै शक्तिमा पुगेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई सातामै बिलखबन्दमा परेका छन्। आफैँले निर्माण गरेको गठबन्धन (एमाले-माओवादी) मा एकाएक परिवर्तनको संकेत देखेपछि अध्यक्ष ओली दुविधमा परेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा ओली एकाएक नायकका रूपमा देखिएका थिए। निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको नेपाली कांग्रेसलाई चक्मा दिएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका ओलीले नै खेलेका थिए। ओलीले संसद्मा कमजोर अंकगणित भएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको कारण सबैलाई जगजाहेर थियो, मन्त्रिपरिषद्मा आफूले हालिमुहाली गर्नु।
सत्ता गठबन्धन संयन्त्रको संयोजक बनेर एमाले एजेन्डा लागू गराउने ओलीको सपना छ। केही दिनअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा ओलीले यस्तो रवाफ देखाइसकेको माओवादीका एक नेता बताउँछन्। समारोहमा ओली बीचमा थिए भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छेउमा बसेका थिए।
झट्ट हेर्दा लाग्थ्यो, प्रधानमन्त्री त ओली नै हुन् कि क्या हो! ओलीले अभिव्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीजस्तै गरी दिएका थिए। ओलीको त्यो गतिविधि जोकोहीलाई बिझाउने खालको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असर नपर्ने कुरै भएन। यसबारे माओवादी नेतृत्व वृत्तमा पनि असन्तुष्टि हुन थालेको छ।
‘प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हो तर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन खोजियो,’ प्रचण्ड निकट माओवादीका एक नेताले हिमाल प्रेससँग भने, ‘सबै शक्ति आफूले लिने र सरकार कमजोर बनाउन कसैले चाहन्छ भने त्यो सम्भव छैन।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले पनि पार्टीको एक कार्यक्रममा यसबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री हुँ। संवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् कसरी चलाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमै हुनुपर्छ। कसैले शक्ति लिन चाहेको हो भने त्यो व्यर्थ हुनेछ।’
त्यसो त सत्ता बाँडफाँटमै प्रचण्ड कमजोर छन्। भागबण्डा गर्दा सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले पाइसकेको छ। अन्य दललाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले माओवादीले उपराष्ट्रपति र उपसभामुख पनि गुमाउन सक्छ।
प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पनि सोचेजसरी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाउने प्रचण्डको योजना विफल भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चित्त बुझाउन प्रचण्डले उक्त पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय छाडेका हुन्।
महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ मन्त्रालयमा पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नियुक्त भइसकेका छन्। प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्प्रति माओवादी नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केन्द्र सरकारमा मात्र नभई प्रदेशमा पनि एमाले शक्तिशाली देखिएको छ।
माओवादीसँग गठबन्धन नभएको भए एमालेको कुनै प्रदेशमा बहुमत पुग्ने थिएन। प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार बनिसकेको छ। यसरी एमाले-माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दा सबैतिर ओली शक्तिशाली देखिएका छन्।
संघदेखि प्रदेशसम्म हालीमुहाली गर्न भ्याएका ओली पछिल्लो समय भने हच्किन थालेका छन्। कारण हो, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत। हुन त कांग्रेसले संसदीय पद्धतिविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर सोही दिनदेखि ओलीले आफूलाई कमजोर महसुस गर्न थालेका हुन्।
यसबारे ओलीले पार्टी वृत्तमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्। दुविधामा परेका ओलीले बुधबार बेलुका आफ्नै निवास पुगेका प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे जिज्ञासा राखेको एक नेताले जानकारी दिए।
‘कांग्रेसले किन विश्वासको मत दियो? तपाईं (प्रचण्ड) र देउवाबीच केमा सहमति भएको छ?’, ओलीलाई उधृत गर्दै प्रचण्ड निकट एक नेताले भने। प्रचण्डले ओलीलाई ‘कुनै विषयमा सहमति नभएको’ जबाफ दिएका थिए। राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्ड र देउवाबीच सभामुख र राष्ट्रपतिमध्ये एक पद कांग्रेसलाई दिने सहमति भएको चर्चा छ। यसैले ओली थप सशंकित भएका हुन्।
‘पाँच वर्ष संसद् टिकाउने र आलोपालो सरकार बनाउनेमा सहमति भइसकेको छ। यसमा कसैले यताउता हुन मिल्दैन,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत पाइसक्यो। कसैले लडाउन/भत्काउन दुस्साहस गर्न मिल्दैन।’
‘एमालेले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति पायो। अब नयाँ पार्टीले पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘कांग्रेस ठूलो दल भएकाले भाग मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ।’ ओली भने कांग्रेसलाई कुनै पनि पद दिन नहुने पक्षमा छन्। जसले गर्दा ओली र प्रचण्डबीच ध्रुवीकरणको अवस्था आउन पनि सक्छ।
संयमित होलान् त ओली?
यसबेला ओली निकै असहजमा छन्। सत्ता खिचातानीमा असन्तुष्ट जनाए सत्ताबाटै बाहिरिनुपर्ने हुन सक्छ। एमाले सरकारबाट निस्किए कांग्रेस सत्तामा पुग्ने निश्चित छ। यस्तै कांग्रेसका केही नेताहरू पुरानै गठबन्धन फर्काउने कसरतमा रहेको बताउन थालेका छन्। यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वको एउटा पंक्ति सक्रिय हुन थालेको छ।
प्रचण्डसँग कैयन् नियुक्ति, नेतृत्व लगायतमा सहमति भएकाले देउवा निकट केही नेताहरू त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन लागिपरेको बताइएको छ। गत सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ओलीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन औचित्यपूर्ण रहेको बताएपछि कांग्रेस-माओवादी नजिक हुने पो हो कि भन्ने पनि छन्।
एमाले नेताहरू भने सत्ता गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्नेमा विश्वस्त छन्। ‘पाँच वर्ष संसद् टिकाउने र आलोपालो सरकार बनाउनेमा सहमति भइसकेको छ। यसमा कसैले यताउता हुन मिल्दैन,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत पाइसक्यो। कसैले लडाउन/भत्काउन दुस्साहस गर्न मिल्दैन।’
प्रदेशमा दोहोरिन सक्छ विगत
२०७४ सालपछि बनेको नेकपा सरकार आन्तरिक खिचातानीकै कारण टिक्न सकेन। आन्तरिक द्वन्द्वका कारण एमाले पनि विभाजित हुन पुग्यो। त्यसबेला एमालेले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार पनि टिकाउन सकेन।
एमालेबाट विभाजित माधव नेपाल समूहको असरका कारण यी सबै सरकारबाट एमाले बाहिरियो। एमालेले सरकार जोगाउन आफ्ना नेतृत्वमा फरक अनुहार पनि देखाउन खोज्यो।
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राईलाई हटाएर भीम आचार्य, बागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्य एमालेबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए। तर विश्वासको मत लिन नसक्ने देखेपछि बीचमै राजीनामा गर्न बाध्य भए।
एमाले संयम् नभएमा अहिलेकै सरकार पनि गुमाउनुपर्ने हुन्छ। किनकि एमालेका मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिइसकेका छैनन्।
गठबन्धन टुटेमा सबै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ। एमालेको सरकार बनेको सुदूरपश्चिममा एमालेका १० सांसद मात्र छन्। तर यहाँ बहुमत पुर्याउन २७ सिट चाहिन्छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एकजना प्रदेशसभा सदस्यले एमालेलाई समर्थन गरेका छन्।
यस्तै एमालेकै सरकार बनेको प्रदेश १ मा पनि यहाँ बहुमत पुग्न ४७ मत आवश्यक पर्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपा १ सांसद छन्। एमाले-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन भत्किए सरकार ढल्छ।
गण्डकीमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न ३३ सांसद चाहिन्छ। एमालेको २२ सिट मात्र छ। अहिले २२ सिट एमाले, ८ सिट माओवादी, २ सिट राप्रपा र १ सिटको समर्थनमा सरकार बनेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। २९ सिटसहित एमाले पहिलो दल बने पनि बहुमत पर्याप्त छैन। बहुमतका लागि ४४ सिट चाहिन्छ। अहिले एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन/तीन सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्तिसँग चार सिट र स्वतन्त्र दुई जना सांसद छन्।
