हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– करको दर घटाएर दायरा बढाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले उपमेयर सुनिता डंगोललाई सुझाव दिएका छन्। सुन्धारास्थित जेडिए भवनमा मंगलबार बसेको बैठकमा उनलीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सो बैठकमा महानगरको राजस्व परामर्श समितिले आगामी ३ वर्षको आय प्रक्षेपण गरेको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष ०८०/८१, ०८१/०८२ र 0८२/८३ को आय प्रक्षेपण गरेको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आय ११ अर्ब ८० करोड २० लाख रूपैयाँ हुनेछ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को १३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को १३ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रूपैयाँ आय हुनेछ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने समानीकरण, शसर्त तथा निशर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका शीर्षकहरूको सिलिङ प्राप्त नभएकोले प्रक्षेपित अंक थपघट हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
महानगरले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १० अर्ब ६० करोड ४८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ आय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आय १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख ९ हजार रूपयाँ हो। जसमध्ये अहिलेसम्ममा ४ अर्ब ४१ करोड ६५ लाख ४ हजार रूपैयाँ आय संकलन भइसकेको छ।
समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यो सडकको पहुँच र प्रकृतिका आधारमा निर्धारण हुने भएकोले वडा कार्यालयबाट छलफल चलाएर सडकको प्रकृति सिफारिस गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व ऐन २०७५ को दफा ८ (१) मा हरेक २ वर्षमा कर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि महानगरले ७ वर्षदेखि सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरेको छैन। यसअघि व्यववसायिक नभएका ठाउँ अहिले व्यवसायिक भइसकेकाले कर निर्धारण प्रणालीलाई एकरूपता दिनुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूको भनाइ छ।
‘करको दरभन्दा दायरा बढाउनु पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ बैठकमा समितिका संयोजक एवम् महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगालले भनिन्, ‘कर निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर दायरामा नभएका करदातालाई दायरामा ल्याउनुपर्छ। कर तिर्नेले तिरेको तिर्यै, नतिर्नेले कहिल्यै तिर्नै नपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन।’
‘कर निर्धारण गर्दा सबै करदातालाई समेट्नु पहिलो शर्त हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने, ‘दर धेरै बनाउँदा धेरै राजस्व उठ्ने होइन। सबैले कर तिरे भने धेरै उठ्ने हो। उनले जग्गाको मूल्य निर्धारणसँगै जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा मालपोत कार्यालयहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ।’
बैठकमा वडा २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले ठाउँका नामबाट कर लिनु अवैज्ञानिक भएको बताए। यस्तै वडा ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीले मालपोत र महानगरको दररेट फरक हुँदा जनतालाई सास्ती भएको उल्लेख गर्दै दुवै निकायको दर एउटै बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
महानगरले खर्च गर्नसक्ने बजेट बनाउनु पर्ने र त्यो बजेटको आकारका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने वडा २३ का अध्यक्ष मचाराजा महर्जनको सुझाव छ। खर्च गर्न नसक्ने गरी बजेट बनाएर करको भार थप गर्दै जानु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ।
बैठकमा वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले सम्पत्ति कर लिएपछि नागरिकलाई फोहोर व्यवस्थापनमा लिइने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने बताए। यस्तै वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले करको दर घटाएर नागरिकलाई कर तिर्न रहर लाग्ने बनाउनु पर्ने र मतदाता र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काम गर्ने करदाता बीचमा दर फरक हुनुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा सम्पत्ति कर विज्ञ कृष्णराज विसीले आर्थिक ऐन र राजस्व ऐनमध्ये एउटालाई मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सके विषयको बुझाइमा सहज हुने धारणा राखे।
