ओलीलाई कमजोर बनाउने कांग्रेस रणनीति

काठमाडौँ- मंगलबार संसद्‌मा उपस्थित २७० सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६८ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे। यो कुल मतको ९९.२५ प्रतिशत हो। प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)का साथै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्तिलगायत दललेसमेत विश्वासको मत दिएका हुन्।

अन्तिम समयमा कांग्रेसले नाटकीय रूपमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुलाई धेरैले आलोचना गरिरहेका छन्। स्वयं कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने पार्टी निर्णयमा विमति जनाएका छन्। मत दिइसकेपछि ‘राजनीतिक र नैतिक रूपमा’ प्रतिपक्षमा बस्न नमिल्ने भएकाले विश्वासको मत दिने निर्णयमा असहमति जनाएको उनीहरूको भनाइ छ। महामन्त्रीद्वयलाई कांग्रेस सांसद् प्रकाशमान सिंह र प्रदीप पौडेलले पनि साथ दिएका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका नेताहरू भने सत्ता गठबन्धनको सूत्राधार केपी शर्मा ओलीको भूमिका कमजोर बनाउन र संविधानको रक्षा गर्न प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताउँछन्।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सत्ता गठबन्धनका वरिष्ठ नेताबाटै संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने खालका अभिव्यक्ति आउन थालेपछि संविधानरक्षाका लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताए। उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘हामीले कसैलाई कमजोर बनाउन र बलियो बनाउनका लागि यो निर्णय लिएका होइनौँ। अहिलेको सत्ता पक्षीय गठबन्धनका वरिष्ठ नेताबाटै संविधानमाथि आक्रमण गर्ने शैलीमा कुराहरू आएपछि संविधान बचाउन यस्तो निर्णय गरेका हौँ।’

साथै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परीक्षण गर्न पनि पार्टीले यस्तो निर्णय लिएको बताए। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने उनको भनाइ छ। डा. महतले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले कुनै उच्च पदमा मोलमोलाइ नगरेको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ। हामीले कुनै पद लिने छलफल भएको छैन। कांग्रेसले पदका लागि मोलमोलाइ गरेको भनेर हल्ला मात्रै भएको हो।’ प्रवक्ता महतले कांग्रेसले विगतमा जसरी संविधान र लोकतन्त्रका लागि नेतृत्वदायी भूमिका र जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुलाई संवैधानिक चुनौती चिर्ने कारणका रूपमा स्पष्टोक्ति दिएका छन्। मंगलबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै देउावाले सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएकाले संविधानरक्षाका लागि खरो रूपमा उभिनुको विकल्प नभएको बताए। उनले घुमाउरो पारामा एमाले अध्यक्ष ओलीले अझै पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेकाले त्यसप्रति सजग हुन र संसद्लाई विघटनको बाटोमा जान नदिन विश्वासको मत दिइएको बताए।

उनले भने, ‘संविधानको पालना र रक्षाका लागि वर्तमान संविधानसहित वर्तमान प्रधानमन्त्री र हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ। आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूले तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधान रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती हाम्रोसामु छ।’

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनका लागि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बताउँछन्। उनले हिमाल प्रेससँग भने, ‘संविधान बचाउन प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो। यसलाई तपाईँ जसरी पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ।’ यद्यपि कांग्रेसको यो निर्णय सत्ता र शक्तिमा एमालेको भूमिका कमजोर बनाउने रणनीति भएको बुझ्न कठिन छैन।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधानको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको हो। उक्त धारामा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नै स्पष्ट बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको र आजपर्यन्त साथ दिएकाले प्रचण्डलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक थिएन। तर पनि प्रचण्डले कांग्रेसको साथ मागे, देउवा दिन तयार भए र पार्टी निर्णय गरेरै विश्वासको मत दिए। कांग्रेसको समेत विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रचण्डको कुर्सी थप बलियो भएको छ। कुनै एक दलले साथ छोड्दैमा उनलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन।

त्यसो त सत्ताका लागि कुम जोडे पनि २०७७ को संसद् विघटनलाई हेर्ने नजरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आकाश-जमिनको भिन्नता छ। जसको छनक सोमबार बसेको संसद्को पहिलो बैठकमै देखियो।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटनको बचाउ गरेका थिए। उनले मंगलबारको बैठकमा पनि प्रसंग नमिल्ने विगतको संसद् विघटनको उदाहरण दिँदै फेरि आफूले गरेको कामको बचाउ गरे। ओलीको भनाइमा एमालेका सांसदले समर्थन जनाइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेको उनकै अनुहारबाट झल्किन्थ्यो।

ओलीकै शक्तिले प्रधानमन्त्री बनेका कारण प्रचण्ड हिजोसम्म उनको आलोचना गर्न सक्ने ठाउँमा थिएनन्। ओलीले भनेकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डसामु थियो। सरकारलाई नियन्त्रण गर्न र कार्यदिशा दिन संविधानले नचिन्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर संयोजकमा ओली आफैँ बस्नुले पनि सत्ताको चाबी र शक्ति कोसँग छ भन्ने स्पष्ट थियो। तर नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै प्रचण्ड शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनी अब एमाले अध्यक्ष ओलीको इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यतामा छैनन्। सँगसँगै सत्ता र शक्तिमा हालीमुहाली गर्ने ओलीको दाउ कमजोर बनेको छ।

२०७७ पुसमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि उनकै पार्टी तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए। त्यही विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिल्दा पार्टी तीन टुक्रा हुन पुग्यो।

संसद् विघटनविरुद्ध एउटै आवाज भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एकजुट भए। उनीहरूकै जोडबलमा संसद् पुनःस्थापना मात्रै भएन तीन नेताको गठजोड गत निर्वाचनसम्म मिलेरै पुग्यो।

यद्यपि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकार बनाउने खेलमा गठबन्धन छिन्नभिन्न भयो। ओलीकै सूत्राधारमा नयाँ गठबन्धन बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए। तर विश्वासको मतमार्फत कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा लागेपछि नयाँ सत्ता गठबन्धनको सूत्राधार ओलीको शक्ति क्षीण भएको छ। यो विषय सायद ओलीले पनि महसुस गरे र मंगलबारको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दियो ठlक छ राम्रै भयो तर यदि कांग्रेस जाल फ्याँकेको हो भने माछा पर्नेवाला छैन।’

यसै त सत्तामा सहकार्य गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच विश्वासको वातावरण अझै बनिसकेको छैन। उनीहरू एकअर्कालाई खुलेर विश्वास गरिहालेका छैनन्। विगतमै पटकपटक एकाअर्काबाट धोका पाइसकेकाले पनि दुवै सचेत छन्। त्यसमै कांग्रेस थपिएपछि यी दुई नेताबीचको विश्वासको दूरी थप लम्बिएको छ।

यसअघि २०५१ सालमा कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। २०५ सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पाँच सिटले दोस्रो दल थियो। त्यही कांग्रेसको समेत साथ पाएर ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। त्यही कांग्रेसले ९ महिनामै प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो र सत्ताच्युत गरायो।

तर अहिले अवस्था फरक छ। संविधानले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सीमा र दायर तोकेको छ। अहिलको प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन।