हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आफ्नो न्युनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकताको विषयलाई चासोका साथ प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालदय सिंहदरबारमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ महिनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने बताएका हुन्। उनले एकवर्षभित्र नागरिक परिचयपत्र वितरणको काम सक्ने पनि उल्लेख गरे।
त्यस्तै जुनकुनै समयमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई अघि बढाउने पनि बताइएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीसहित सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू सहभागी छन्।
त्यस्तै पौडेलले दोहोरो भूमिकामा रहेका संस्थानहरू खारेज गर्ने नीति सरकारको रहेको पनि बताए। अहिलेको गठबन्धन सरकारले आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक नजिक पुर्याउने दाबी गरेको छ।
‘दोहोरो भूमिका भएका र प्रभावकारी भूमिका नभएका संस्थानहरूलाई खारेज गरिनेछ। वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलता अन्त्य गर्न बैकिङ प्रणालीमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थाबाट आएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य उचित राख्ने’ उनले भने,’पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धि दुई अंकनजिक पुर्याउने त्यसका लागि स्वेदेशी कच्च पदार्थमा आधारित उद्योगहरूमा जोड दिने । जुत्ता, औषधि र सिमेन्टको उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने, भन्सार नियमनको माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने।’
जलवायु तथा पर्यटन विकासको लागि ध्यान दिँदै सगरमाथा संवाद गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ। सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा यो वर्ष गाडी नै नकिन्ने भनेको छ। त्यस्तै नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, स्थानीय तहमा पञ्जीकरणको शुल्क नलिन नीतिगत व्यवस्था गर्नेलगायत समावेश गरेको छ।
