हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकाको नागरिकता लिएर त्यागेको तर नेपाली नागरिकता त्यागेर पुन: प्राप्तिको कुनै पनि प्रक्रिया नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजीको माग राखेर युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मंसिर २८ गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षको बहसपछि आज शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको पद पनि जोगिएको छ। लामिछाने चितवन-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पनि हुन्।
शुक्रबारको बहसमा रिट निवेदकपक्षका अधिवक्ताहरूले रवि गैरनेपाली भएको, नागरिकता पुन:प्राप्तिको लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै सार्वजनिक पदमा बस्नु गैरकानुनी हुने तर्क गरेका थिए।
लामिछानेपक्षका अधिवक्ताहरूले भने अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि रवि नेपाली नागरिक भइसकेको दाबी गरेका थिए। लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला भने माघ ११ मा हुनेछ।
