हिमाल प्रेस 
तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयले लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। मन्त्री लामिछानेको नागरिकता र सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा प्रतिवादी बनाइएका निकायहरूले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिटमा विपक्षी बनाइएका निकायलाई जवाफ पेस गर्न आदेश जारी भएको थियो। आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेस गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले रिट नै खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले रिट निवेदकलाई रिट दायर गर्ने हक नै नरहेको बताएका छन्।
कानुन व्यवसायीलाई सांसदको योग्यतामा प्रश्न उठाउने अधिकार छैन भन्दै प्रशासनले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘साधारणतया जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारका लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने हकदैयाको सामान्य सिद्दान्त हो।’
यता संसद् सचिवालयले पनि रिटमा सांसदको योग्यताको विषय नागरिकतासँग जोडिएको बताउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र त्यो नपर्ने जवाफ दिएको छ। संसद् सचिवालयले नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगको हुने भनेको छ।
निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि निर्वाचित सांसदको योग्यताको विषयमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताएको छ। आयोगले उम्मेदवारी दिएका बखत वा निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुँदै उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने तर परिणाम घोषणापछि कुनै अधिकार नहुने जवाफ पेस गरेको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका निकायहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालय तीनवटै निकायले रिट खारेजीको माग गरेका छन्। अदालतले रिट निवेदक र विपक्षीलाई शुक्रबार अन्तरिम आदेशका लागि बोलाएको छ। रिट निवेदकले लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै निर्वाचन अगाडि नै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरीमा सात दिनको म्याद दिँदै लामिछानेबाट स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो। निर्वाचन परिणाम घोषणा मंसिर ९ गते भएको थियो। स्पष्टिकरण ८ गते प्राप्त भएको थियो।
