सचिवहरूलाई निर्देशनको औचित्यमाथि पूर्वप्रशासकहरूको प्रश्न

प्रचण्डको ‘म घुस खान्नँ भन्ने हिम्मत खै?’

हिमाल प्रेस २० पुष २०७९ ६:२१
72
SHARES
प्रचण्डको ‘म घुस खान्नँ भन्ने हिम्मत खै?’ फाइल तस्बिर।

‘निर्देशन पालना हुनेमा आम रूपमा शंका छ। यही निर्देशन आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले अनुगमन थालेमा मात्र काम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो लहड र रहर मात्र हुनेछ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै यसो गर र उसो गर भन्ने अनि पछि न राम्रो गरेकालाई प्रशंसा छ न काम नगर्नेलाई सजाय!’

काठमाडौँ- पूर्वप्रशासकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुअघि प्रधानमन्त्रीले आफू अनियमिततामा संलग्न नहुने विश्वास दिलाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

प्रधानमन्त्री आफैँले अनियमिततामा संलग्न नहुने प्रतिज्ञा नगरेसम्म यस्ता निर्देशनको कुनै औचित्य नरहेको उनीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएपछि पूर्वसचिवहरूको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

दाहालले सचिवहरूको दुई दिन ब्रिफिङ सुनेपछि जनताले भोगिरहेका सानासाना समस्यामा आफू पूर्ण जानकार रहेजसरी निर्देशन दिएका हुन्। राजनीतिक खपतका लागि दिइने यस्ता निर्देशनको कुनै अर्थ नरहेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि सबैले सचिवहरूलाई डाकेर निर्देशन दिँदै आएका छन्। यसपटक दाहालले पनि त्यही दोहोर्‍याएका हुन्। उनले अघिल्ला दुई कार्यकालमा पनि यस्तै निर्देशन दिएका थिए। उनको कार्यकालभरि निर्देशन के भयो खोजी भएन। यस्तो प्रवृत्ति दाहालमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने सबैमा देखिँदै आएको छ।

दाहालले सचिवहरूलाई सरकारी सेवा लिने आउने नागरिकले झेल्नुपरिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न निर्देशन मात्र दिएनन् सुधार नभए कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारका विषयमा माथिल्लो निकायलाई कारबाहीमा तान्ने योजना रहेको बताएका थिए। एक महिनाभित्र यो कार्यमा सुधार नआए सम्बन्धित विभागदेखि नेतृत्वसमेत कारबाहीमा पर्ने चेतावनी उनको छ।

‘नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन नभएमा जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निश्चित छ’, दाहालले भनेका छन्, ‘सेवाग्राही अहिले जस्तै तीनचार घण्टा लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न बाध्य हुनेछु्।’ अस्पतालमा उपकरण बिगार्ने र सामान्य शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने जस्ता विकृतिलाई पनि आफूले राम्ररी नियाल्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

दाहालले वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै राजस्व संकलन भएको भन्दै त्यसमा गम्भीर हुन कर्मचारीलाई भनेका छन्। कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी काम नगर्दा आमनागरिकले दुःख पाइरहेको धारणा उनको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशमा कूटनीतिक क्षेत्र, राहदानी विभागमा लाम, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिँदा भोग्नुपरिरहेको कष्टदेखि स्वास्थ्य र विद्यालय क्षेत्रका ससना समस्या समेटेका छन्।

सचिवहरूको ब्रिफिङ सुन्दा आफूलाई मुलुकमा समस्या नै नरहेजस्तो लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गफ होइन काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले गुणात्मक परिवर्तनका लागि निर्देशन दिएका आधा दर्जन क्षेत्र जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

राजस्व बुझाउन आउने नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने व्यस्था अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ। नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने कार्यालयको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा पनि कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

दाहालले विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्ततामा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशीसँग भेट्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृत लिन पनि निर्देशन दिए।

पूर्वसचिवहरू यसरी प्रधानमन्त्रीले समस्या पत्ता लगाएर निर्देशन दिँदैमा केही परिवर्तन नहुने बताउँछन्। यसअघिका सबै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने र फलाक्ने काम गर्दै आए पनि परिणाम निस्कने गरी काम हुन नसकेको उनीहरूको अनुभव छ।

‘म घुस खान्नँ, तपाईँहरू पनि नखानुहोला, मेरा कोही पनि आसेपासे छैनन्, कोही देखिए उनीहरूलाई नटेर्नू, खान खोजे सीधै मलाई भन्नुहोला, खाएको थाहा पाए ठेगान लगाउँछु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यति निर्देशन भए पुगिहाल्छ।’

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मकाण्डी मात्र रहेको बताउँछन्। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘निर्देशन पालना हुनेमा आम रूपमा शंका छ। यही निर्देशन आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले अनुगमन थालेमा मात्र काम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। अन्यथा यो लहड र रहर मात्र हुनेछ।’

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै गर्दा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सेवाग्राही रातिदेखि नै लाममा बसेका थिए। लाममा बसेका उनीहरूलाई मंगलबार अपराह्नतिर मात्रै केही दिन राहदानी वितरण अवरुद्ध भएको जनाउ दिइएको थियो।

अर्का पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नयाँपन नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन हुँदैन भन्ने छैन। यसो गर्दा परिचय हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै यसो गर र उसो गर भन्ने अनि पछि न राम्रो गरेकोलाई प्रशंसा छ न काम नगर्नेलाई सजाय!’

पूर्वसचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन कर्मकाण्डी मात्रै रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जसरी प्रधानमन्त्री भएपछि सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली दिन जाने चलन छ, त्यसैगरी कर्मचारीलाई पनि उपस्थित गराएर निर्देशन दिने परम्परा छ।’

निर्देशनअनुरूप कति काम भए? किन काम भएन? जस्ता विषयमा अनुगमन नहुने भएकाले यसको औचित्य नरहेको उनले बताए। घिमिरेले भने, ‘सरकारको यस्तो प्राथमिकता छ भनेर निर्देशन दिनु राम्रै हो। मेरो अनुभव के छ भने निर्देशनको फलोअप नहुने भएकाले यो परम्परागत मात्रै हो।’

थोरै निर्देशन दिए पनि त्यसको अनुगमन गरिरहने हो भने सुधार हुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एकै पटकमा सबै सुधार हुँदैन। निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै जान सक्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।’

अर्का पूर्वसचिव केदार न्यौपानेचाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफू पनि अनियमिततामा सहभागी नहुने र कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरू पनि अनियमितता नगर्नुस् मात्र भनेर त्यहीअनुसार गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘म घुस खान्नँ, तपाईँहरू पनि नखानुहोला, मेरा कोही पनि आसेपासे छैनन्, कोही देखिए उनीहरूलाई नटेर्नू, खान खोजे सीधै मलाई भन्नुहोला, खाएको थाहा पाए ठेगान लगाउँछु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यति निर्देशन भए पुगिहाल्छ।’

न्यौपाने प्रधानमन्त्री सच्चिएमा कर्मचारी स्वतः सच्चिने बताउँछन्। राजनीतिज्ञले नै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी बनाउने गरेको उनको अनुभव छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पहिला त आफू सच्चिनुपर्छ अनि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ।’ निर्देशनभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिज्ञा महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले एक पूर्वप्रशासकको साथमा निर्देशनको बुँदा तयार पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीले भने, ‘निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको नियाल्ने संयन्त्र कुन हो त्यो स्पष्ट छैन।’

उनले भने, ‘निर्देशन एक प्रकारको हुन्छ। तर भेटमा बोलाएर अर्कै प्रकारको कुरा आउँछ अनि कसरी हुन्छ?’ पूर्वसचिव न्यौपाने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘उनी आफैँ सन्तजस्ता छन्। उनलाई केही कमाऊँ र आफ्ना लागि केही गरौँ भन्ने छैन।’

नेपालका प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासे व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अनियमिततामा डुब्ने गरेकाले अनि आमनागरिकलाई देखाउन यस्तो निर्देशन दिने गरिएको न्यौपाने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सानासाना विषय पनि औँल्याएका छन्। त्यो सकारात्मक हो। त्यहीअनुरुप काम पनि गरेमा सहज होला। तर आमनागरिक बाठो भइसकेका छन्।’

राजनीतिज्ञको निर्देशन एउटा र व्यवहार अर्को नगरी इमानदार भएमा सबै कार्य सहज हुने न्यौपानेको सुझाव छ।

दाहालको प्रश्नमा सचिवहरू नाजबाफ

बैठकमा सचिवहरूले पेस गरेको ब्रिफिङ सुन्दा कुनै समस्या नरहेको बुझेपछि दाहालले प्रश्न गरेका थिए, ‘त्यसो भए हामीले देखेको र जनताले भोगेको बेथितिचाहिँ के हो?’ त्यसपछि सचिवहरू नाजबाफ भएका थिए। बैठकमा सहभागी एक सचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण र राहदानीमा वितरणमा किन झन्झट अनि विदेशीसँग किन बढी घुलमिल गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग कुनै जबाफ थिएन।’

ती सचिवका अनुसार त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सोधेका थिए, ‘प्रतिवेदन हेर्दा र ब्रिफिङ सुन्दा सबै ठिक हुने तर राजस्व तिर्न जाँदा जनताले किन सास्ती व्यहोर्छ?’ यसको पनि चित्तबुझ्दो जबाफ नआएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

‘सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईंहरूका प्रस्तुति सुनें। तपाईँहरूको प्रस्तुति सुन्दा सबै कुरा ठिकै भइरको झैँ पो लाग्यो,’ दाहालले निर्देशनका क्रममा भनेका थिए, ‘जसरी विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसैगरी नागरिकलाई डेलिभरी दिनुपर्छ। तर तपाईँहरू त्यो सक्नुहुन्न। किनकि तपाईँहरूलाई काममा भन्दा गफमा विश्वास छ। त्यो मैले बुझेको छु।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा हतार गरिरहेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो। यस्तै उनले ईपासपोर्ट लागू गरिरहेको विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अहिलेको कार्यशैली हेर्ने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न अझै दसौँ वर्ष लाग्नेछ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले एक पूर्वप्रशासकको साथमा निर्देशनको बुँदा तयार पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीले भने, ‘निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको नियाल्ने संयन्त्र कुन हो त्यो स्पष्ट छैन।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × five =