धनगढी- माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएसम्म सरकार गठनमा कसैलाई सहयोग नगर्ने र सहभागीसमेत नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानपछि तत्काल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले टीकापुर घटनाका बन्दी रिहाइ नभएसम्म आफूहरुले कसैलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने अडान राखेका हुन्। त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेशसभामा उक्त पार्टीबाट सात सदस्य छन्।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९ सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक जना छन्। सरकार गठनका लागि २७ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्दछ। नागरिक उन्मुक्तिले केन्द्र सरकार गठनमा भने समर्थन गर्ने जनाएको छ।
कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य हुनेछन्। चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय गरिसकेको छैन। समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन्। सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै डडेलधुराबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका तारा जोशीलाई आआफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरू लागेका छन्।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक केन्द्रमा दलका शीर्ष नेतृत्वबीच कुन प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकोले त्यसको टुंगो लागेपछि प्रदेश सरकार गठनमा देखिएको अन्योल हट्ने बताउँछन्।
कांग्रेस ता प्रकाश बमले सरकार गठनको विषयमा कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सदस्यसँग छलफल भइरहेको बताए।
प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतामा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल, माओवादीका खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी का दीर्घबहादुर सोडारी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामश्वर चौधरी चयन भएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको नेता अझै चयन हुन सकेको छैन। प्रदेशसभाका सदस्यको पद तथा गोपनीयतको शपथग्रहण भइसकेको छ। रासस