पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ। निर्वाचनका क्रममा बनेको गठबन्धन भंग भएर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको हो। गठबन्धन टुट्नुअघि ‘प्रधानमन्त्री नपाए पनि गठबन्धन छोड्दिनँ’ प्रचण्डले दोहोर्याइरहने वाक्य थियो। तर छिनभरमै छलाङ मार्दै उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासको बार्दलीबाट हात हल्लाउन पुगे।
शेरबहादुर देउवाले पनि भनिरहन्थे, ‘विधिको शासन र संविधान रक्षाका लागि भए पनि कैयौँ वर्षसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ।’ उनी पनि बालुवाटार छोड्न नचाहँदानचाहँदै घर फर्कन बाध्य भए।
यसरी प्रचण्ड र देउवाको प्रधानमन्त्री नछाड्ने हठले गर्दा नेपालको राजनीतिमा हलचल आइदियो। डेढ वर्षयता बोलचाल नभएका र एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्न पछि नपर्ने ओली र प्रचण्ड एकाएक एक भए। दुई विपरीत ध्रुवको चामत्कारिक रूपमा एक ठाउँमा मिलन हुन पुग्यो। ‘राजनीतिमा कोही पनि शत्रु वा मित्र हुँदैन’ भन्ने उखान चरित्रार्थ भएरै छाड्यो।
यस घटनाले राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक जमातमा एक किसिमको तरंग ल्याइदिएको छ। त्यसबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कसैकसैका अनुसार देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिए। कोही भन्छन्, प्रचण्डले देउवालाई धोका दिए। कतिपयलाई लाग्छ, ओलीको कूटनीतिक चाल सफल भयो आदि-इत्यादि।
अन्ततः पुरानो गठबन्धन टुटेर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा केही स्वतन्त्र सांसद मिलेर नयाँ गठबन्धन बन्यो। नयाँ सरकार बन्यो।
यसरी निर्माण भएको सरकार र यसको निरन्तरताबारे पनि चर्चापरिचर्चा भइरहेकै छन्। बहुदलीय जनवादी, साम्यवादी, समाजवादी, बहुलवादी, राजावादी, मधेशवादी तथा स्वतन्त्र गरी विभिन्न विचारलाई गन्तव्यका रूपमा लिएका शक्तिहरू कसरी एक ठाउँमा मिल्न गए? धेरैको जिज्ञासा छ।
एकथरीको विचारमा संसद्मा पहिलो दलले सरकार बनाउन नसक्दा स्थिरताका लागि बाध्यतावश पार्टीहरू मिल्न गए। अब उनीहरू न्यूनतम साझा कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्छन्। सम्झौताअनुसार चल्छन्।
अर्काथरीलाई लाग्छ, विभिन्न विचारको भुमरीमा अल्झेर गठबन्धन केही दिनमै धराशयी हुन्छ। कुनै पनि पार्टी खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताको पुरानै चरित्र दोहोरिन सक्छ। एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बलियो हुन सक्छ। नयाँ समीकरणको प्रयास हुन सक्छ। फेरि अस्थिरता उत्पन्न हुने सम्भावना छ।
सरकार बनेको प्रक्रिया र विभिन्न विचारको विश्लेषण गर्दा यही नै हुन्छ भनेर आकलन गर्नु मिथ्या हुन सक्ला। किनकि नेपालको राजनीति ‘व्यक्ति-सत्ता केन्द्रित’ बन्न गएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्ने हो भने पार्टीका अधिकांश महत्त्वपूर्ण निर्णय खुमलटारबाट हुन्छन् न कि पेरिसडाँडाबाट।
जतिसुकै जनप्रिय निर्णय भए पनि घरबाट गरेको निर्णयमा खोटको सम्भावना रहन्छ। किनकि घरमा त बोलाएका मानिसले मात्र प्रवेश पाउने हुन्। हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नेहरूका लागि त पार्टी कार्यालयजस्तो सहज त हुँदैन नि!
राष्ट्रपति भवनमा परिवारको फोटो सेसन, बालुवाटारको साँचो छोरीले बुझ्नु र त्यो तस्बिर सानका साथ सामाजिक सञ्जालमा राख्नु, सचिवालयमा परिवारको हालिमुहाली हुनुले त्यस्तै देखाउँछन्। त्यो साँचो पार्टीको कुनै इमानदार कार्यकर्तालाई निजी सचिव बनाएर वा बालुवाटारकै कर्मचारीलाई निजी सचिव बनाएर उसले बुझ्न मिल्दैनथ्यो र?
एमाले पनि ओलीको बोली र बालकोटको बार्दलीको करामतमै चलेको छ न कि च्यासलस्थित कार्यालयबाट। जतिसुकै जनप्रिय निर्णय भए पनि घरबाट गरेको निर्णयमा खोटको सम्भावना रहन्छ। किनकि घरमा त बोलाएका मानिसले मात्र प्रवेश पाउने हुन्। हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नेहरूका लागि त पार्टी कार्यालयजस्तो सहज त हुँदैन नि! सचिवालयका सदस्यलाई मन नपर्ने कतिपय मानिसले त घरमा प्रवेशको अनुमति पाउँदैनन्।
नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्दा सानेपाभन्दा बूढानीलकण्ठ बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा त बालुवाटार शक्ति केन्द्र बन्यो। नितान्त परिवारका सदस्यहरूमात्र रहेको सचिवालयले पार्टी कार्यकर्ताको मनोभावना कसरी बुझ्यो होला? सचिवालयको ध्यान त कसरी सत्ता टिकाउने, आफू शक्तिशाली भएको देखाउने बाहेक केही भएन। जतिसुकै बलियो ‘बायोडाटा’ भए पनि त्यो सचिवालयले हेर्न छाडेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्।
बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त बोकेको नेपाली कांग्रेसको गरिब जनताको फोटो राखेर नीति बनाउनुपर्छ भन्ने विचार दरबारबाट कार्यान्वयन हुन सकेन। आलिसान दरबारबाट आएका निर्णय जति नै लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरे पनि दरबारले गाउँका झोपडी देख्नै सकेन भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन। उदाहरणका लागि देउवा यतिका वर्ष राजनीति गर्दा पनि डडेलधुरामा उनले भोट हाल्ने विद्यालयस्थित मतदान केन्द्रको दयनीय फोटो राखेर टिप्पणी गरेको समेत पाइन्छ।
जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि बालुवाटार पार्टी कार्यालयभन्दा फरक भएकै छैन। सरकारी निवासबाट गर्नैपर्ने कामबाहेक पार्टी कार्यालयबाट गरिने कार्य पनि बालुवाटारबाट हुन थालेपछि यो राज्यको सम्पत्ति दोहनबाहेक के हुन सक्छ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्रजस्तो नवोदित पार्टी पनि सत्तामा नगइनहुने देख्न थाल्यो भन्ने धेरै छन्। विधिमा पार्टी चलाउने कसम खाएकाहरूमा पनि नातावादबाट प्रभावित भइसक्यो भन्ने उदाहरण त्यही पार्टीका सदस्यले सञ्चारमाध्यमबाट छताछुल्ल पारेको देखिन्छ। परम्परागत व्यक्ति-सत्ता केन्द्रित राजनीतिक संस्कारबाट यो पार्टी पनि अछुतो रहन सक्दैन भन्ने चर्चा चलेकै छ।
जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि बालुवाटार पार्टी कार्यालयभन्दा फरक भएकै छैन। सरकारी निवासबाट गर्नैपर्ने कामबाहेक पार्टी कार्यालयबाट गरिने कार्य पनि बालुवाटारबाट हुन थालेपछि यो राज्यको सम्पत्ति दोहनबाहेक के हुन सक्छ?
त्यहाँ सर्वसाधारणको पहुँच हुनु त परको कुरा भयो, कार्यकर्ताकै लागि पनि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो छ। तामझाम देखाउने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री निवासको खर्च बढाउनेबाहेक त्यहाँ अरू के हुन सक्ला?
अतः सम्पूर्ण गतिविधि पार्टी कार्यालयबाट सञ्चालन गरिनुपर्छ। त्यसो हुँदा कार्यकर्ताको पहुँच हुने र उनीहरूलाई सबैको साझा घरमा पसेजस्तो अनुभूति हुन्थ्यो होला। आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्थे होलान्। विचार निर्धक्क राख्न पाउनु नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कडी हो।
व्यक्ति-सत्ता केन्द्रित राजनीतिको अर्को पाटो हो, परिवारवाद। राजा हटाए पनि छोराछोरी वा श्रीमान्-श्रीमतीलाई उत्तराधिकारी बनाउने परिपाटी बसाल्न खोजिएको छैन र? परिवारको सदस्यले नै प्रमुख पद पाउने गर्छन्। ‘एक घर एक रोजगार’ भने जस्तै केही समय छोराछोरी, श्रीमान्-श्रीमतीमध्ये एक जनामात्र पदीय जिम्मेवारी लिएर आफ्ना त्यागी कार्यकर्तालाई ठाउँ दिने परिपाटी बसाल्न सकिन्न र? त्यसो गर्नसके नेतृत्वको उचाइ कति बढ्थ्यो होला? पार्टीले कति जनसमर्थन पाउँथ्यो होला?
कैयौँ दिन मन्त्रालय नजाने, घर तथा सरकारी निवासलाई कार्यालयजस्तै बनाउने, त्यहाँको सरकारी स्रोतसाधन व्यक्तिगत काममा अपव्यय गर्ने परिपाटी पनि व्यक्ति-सत्ता केन्द्रित राजनीतिको नमुना हो। निवास चाहे निजी होस् वा सरकारी, त्यो त नितान्त परिवारका लागि मात्र हो। त्यहाँ पारिवारिक गतिविधि मात्र हुनुपर्छ। कार्यालयबाट गुनासा सुन्ने र सेवा दिने परिपाटी बसाल्न सके सुशासन खोज्न अन्यत्र जानुपर्ने थिएन।
कार्यशैलीको कुरा गर्दा हरेक पार्टीका नेताहरू जो पदमा पुग्छन्, उनीहरूको एउटै ध्याउन्न हुन्छ- अर्को निर्वाचनका लागि टिकटको जोहो कसरी गर्ने? आफ्ना कार्यकर्तालाई कुन स्थानमा ‘सेट’ गर्ने। ताकि उनीहरू सधैँ आफ्ना झोले बनून्, सेवा गरून्।
उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयजस्तो गैरराजनीतिक क्षेत्रमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य पनि यहाँ हुँदै आएका छन्। कुलपति र सहकुलपतिको ‘जुँगाको लडाइँ’ले सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य पदमा समयमा नियुक्ति हुन सकेन। त्यसो हुँदा नयाँ नियुक्ति, सरुवाबढुवा, वित्तीय कारोबार रोकिँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध आयो।
समयमा बढुवा नहुँदा कतिपय निराश हँुदै घर फर्किए। संवैधानिक निकाय तथा सरकारी नियुक्तिमा पनि यस्तै देखियो। नितान्त परिवारवादमा चलेको सचिवालय कसले कति दिन्छ भनेर जोखाना हेरेर बसेको हुन्छ। त्यसमा नेतृत्वलाई रत्तिभर पनि चिन्ता भएको पाइँदैन।
व्यक्ति सत्ता केन्द्रित राजनीतिको चुरो कुरोचाहिँ जुँगाको लडाइँ हो। वर्षौँदेखि पार्टी कब्जा गर्ने, आमाबा, दाजुभाउजू बन्ने रहर, आफू अनुकूल कार्यकर्ता बनाउने, व्यक्तिपूजाको अभ्यास गर्ने, विरोधीको पत्तासाफ गर्ने, आफ्नो उत्तराधिकारीसमेत बन्न नदिने परिपाटीले नेपालको राजनीतिमा संकट निम्त्याउँदैछ।
त्यसको प्रभाव युवा पुस्तामा पनि परेको छ। उनीहरू त्यसको सिकार हुन पुगेका छन्। आफ्ना नेताको देखासिकी गर्ने, नेताका आडमा अर्थ आर्जन गर्ने, आफ्ना ‘ग्याङ’ बनाउने, भविष्य कर्ममा होइन सम्पत्तिमा देख्न थालेका छन्। सिद्धान्त, निष्ठा, त्यागको राजनीतिबाट टिकट पाइने होइन, पाइहाले पनि जितिने होइन भन्ने उनीहरूमा परेको छ। यसै परिपाटीले गर्दा कतिपय युवाले जिम्मेवारी पाएर पनि कार्यभार सम्हाल्न सकेका छैनन्। कोपभाजनमा परिने खतराबाट उनीहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दा, सिद्धान्त, व्यवहार, निष्ठा, त्याग, समर्पण, सेवालगायत राजनीतिमा हुनुपर्ने कुराको अभाव छ। जनतामा आवेग र उत्तेजनाको भावना फैलिएको छ। होनहार जनशक्ति भविष्यको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य छ। नेपालमै रहेकाहरू बेरोजगारीको पराकाष्ठा भोगिरहेका छन्।
नेताहरूले अब व्यक्ति-सत्ताको राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ। जुँगाको लडाइँ त्याग्नुपर्छ। परिवारवाद बिर्सेर साँच्चिकै राजनेता बन्नुपर्छ। पदीय हैसियतमा पुगेका युवाले पनि ‘अपमानित भएको’ भनेर पन्छिन भएन। बेलैमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्यो। नेतृत्व कसैले दिने होइन, आफैँले हडप्ने हो।
व्यक्तिवाद, परिवारवाद, नातावाद, डनवाद, धनवादलाई तिलाञ्जलि दिएर सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। निष्ठा, त्याग, समर्पण र सेवाको भावनाले द्रवित भएर राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। विधिको शासन, लोककल्याणकारी राज्यसत्ता, समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्वजस्ता प्रजातन्त्रका पर्याय सूत्र अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरे एक जनामात्रको प्रयासले पनि देश विकसित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
