हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएको हो।
सुनुवाइ बुधबारदेखि सुरु भएको थियो। बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आज शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। आजको सुनुवाइमा दुवैतर्फका अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन्। अन्तिम सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू छलफलमा छन्।
लामिछानेको पक्षबाट अधिवक्ता नरेन्द्र केसी र विपक्षबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले बहस गरेका छन्।
अदालतको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, त्यसबारेको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत बाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष आइसकेको जानकारी सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलसहितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो। लामिछानेले पनि अदालतलाई जवाफ लेखेर आफू नेपाली नागरिक नै भएको दाबी गरेका थिए।
