हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य ठहर गर्यो। लामिछानेले प्रयोग गरिरहेको नागरिकता कायम नरहेको भन्दै अदालतले उनको सार्वजनिक पद बर्खास्त गरेको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गैरसांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था छ। तर नेपाली नागरिकता कायम नरहेका कारण लामिछानेले यो सुविधा तत्काल नपाउने भएका छन्।
योसँगै लामिछानेको सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज भएको छ। लामिछानेले २०५० सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अमेरिकामा रहेका बेला उनले २०७० सालमा त्यहाँ नागरिकता र राहदानी बनाए।
त्यसपछि २०७१ जेठमा लामिछाने अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका थिए। २०७२ वैशाखमा दोस्रोपटक अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपाल आएको १६औँ दिनमा उनले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएका थिए।
यसरी दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा कुनै उजुरी परेको छैन। सरकारले यस विषयमा अनुसन्धान गरेर लामिछानेमाथि थप कारबाही गर्ने बाटो भने खुला नै छ।
यदि दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको अभियोगमा सरकारले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढायो भने लामिछाने पुनः दोषी ठहर हुनसक्छन्। यसो हुँदा उनले चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा भागसमेत लिन नपाउने अवस्था बन्न सक्छ।
